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लोकसभा में जीएसटी से जुड़े 4 बिल पेश, पास होने के बाद एक जुलाई से लागू करने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली : जीएसटी से संबधित बिलों को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे लोकसभा में पेश कर दिया है। इस महत्वकांक्षी बिल पर 28 मार्च को चर्चा की संभावना है। जुलाई से देश में जीएसटी लागू करने की सरकार की कोशिश में यह एक अह्म पड़ाव है।

संसद में जारी बजट सत्र के दौरान सरकार की पूरी कोशिश जीएसटी बिल को पास कराने की है। इन विधेयकों में सी-जीएसटी, आई-जीएसटी, यूटी-जीएसटी तथा मुआवजा कानून को लोकसभा में रखा गया। जीएसटी राज्यों के स्थानीय और केंद्र के करों को एक में समाहित कर देगा। सभी सामान और सेवाओं पर एक कर वसूला जाएगा।

मान लें कि जीएसटी की दर 18% है तो केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी में 9-9 फीसदी का बंटवारा होगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड जीएसटी के तहत वे नियम हैं, जिनमें गुड्स की इंटर-स्टेट मूवमेंट को लेकर बात की गई है। वहीं, यूनियन टेरिटरी जीएसटी में केंद्र शासित प्रदेशों में इस व्यवस्था के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

इससे सरकार को राज्यसभा में किसी तरह के संशोधन को लोकसभा में लोकसभा में लाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। संसद का मौजूदा सत्र 12 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। हालांकि, इन्हें धन विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा लेकिन सरकार दोनों सदनों में चर्चा चाहती है। सरकार का इरादा जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने का है। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद, सेवा कर, वैट और अन्य स्थानीय शुल्क इसमें समाहित हो जाएंगे।  

 

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