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नीति आयोग ने दिया सुझाव, सीमित हो डीजल और पेट्रोल वीकल्स के रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली : इलेक्ट्रिक और शेयर्ड कारों के बढ़ते इस्तेमाल से भारत ईंधन में 60 अरब डॉलर की बचत कर सकता है और साथ ही 2030 के दौरान एक गीगाटन तक कार्बन उत्सर्जन भी कम कर सकता है। देश के प्रमुख थिंक टैंक नीति आयोग की ओर से यह जानकारी सार्वजनिक की गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली इस संस्था ने ईंधन की बचत और प्रदूषण पर लगाम कसने के मकसद से डीजल और पेट्रोल वीकल्स के रजिस्ट्रेशन को भी सीमित करने का सुझाव दिया है।

जानकारी के मुताबिक नीति आयोग की रिपोर्ट को देश में ग्रीन कार पॉलिसी के आधार पर लागू किया जा सकता है। नीति आयोग ने यह रिपोर्ट रॉक माउनटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार की है। पीएम मोदी इस नीति आयोग के चेयरमैन है। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में देश में वाहनों के इलेक्ट्रफिकेशन के लिए 15 साल का रोडमैप बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक इससे सालाना 15.6 करोड़ टन डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल में कमी आएगी।

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