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गरीबों के विकास के लिए मोदी सरकार ने बनाई नई योजना, अब मिल सकते हैं आसानी से ऋण

नई दिल्ली : मोदी सरकार एक और नया प्रोग्राम बनाने जा रही है। इस प्रोग्राम के तहत 3 से 5 वर्षों में हर परिवार एक लाख रुपय तक का कर्ज दिया जा सकता है। साथ ही इस कर्ज पर लगने वाले ब्याज में सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिन्हा का कहना है कि हमने कर्ज लेने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। हम हर परिवार को आजीविका साधनों के ब्यौरे जुटा रहें हैं ताकि उसके मुताबिक उन्हें कर्ज दिया जा सके। 
गौरतलब है कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में लगभग 8.7 करोड़ गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा। साल 2019 तक इन परिवारों को इस योजना से जोड़ा लिया गाय है। इसका सिर्फ यह लक्ष्य है कि इन परिवारों की निर्भरता स्थानीय तौर पर इनको कर्ज देने वाले और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर से घटाई जाएगी। ताकि यह बहुत ज़्यादा ब्याज दर पर कर्ज दें सकें। जबकि बैंक अमूमन 11 प्रतिशत लेते है।
बता दें कि विकास मंत्रालय ने कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय के साथ एक मेमोरंडम पर दस्तखत किया है। ताकि ऐसे परिवारों को पोल्ट्री फार्म लगाने और बकरी का पालन-पोषण आदि कार्यों के लिए कर्ज दिया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय 4 प्रतिशत तक ब्याज दर आर्थिक दर पर सबवेंशन मुहैया कराया जाएगा। ताकि इन परिवारों को लोन मुहैया कराने के मामले में मिनिस्ट्री ग्रामीण इलाकों में कर्ज देने के विभिन्न राज्यों के मॉडल्स का अध्ययन कर रहीं है।  
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