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RafaleVerdict : राफेल सौदे की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था विपक्ष, जिस पर ये रहा सुप्रीम फैसला


राफेल विमान सौदे की जांच को लेकर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं लगाई थीं जिस पर मोदी सरकार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला पढ़ते हुए याचिकाकर्ताओं के द्वारा सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलें खारिज की हैं.

राफ्ले सौदे की जांच के लिए लगाई गईं पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि इस मामले में कोई FIR दर्ज होनी चाहिए या फिर किसी तरह की जांच की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अभी इस मामले में एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है. इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा हलफनामे में हुई भूल को स्वीकार किया है. सीधे शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार ने राफेल सौदे की प्रकिया को जायज ठहराया है तथा विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है.

बता दें कि राफेल विमान डील मामले में शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश पर वकील प्रशांत भूषण, अरुण शौरी तथा यशवंत सिन्हा समेत अन्य लोगों की ओर से पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की गई थी. इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने फैसला सुनाया है.  कोर्ट में दायर याचिका में डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. साथ ही ‘लीक’ दस्तावेजों के हवाले से आरोप लगाया गया था कि डील में PMO ने रक्षा मंत्रालय को बगैर भरोसे में लिए अपनी ओर से बातचीत की थी.

इसके अलावा कोर्ट में विमान डील की कीमत को लेकर भी याचिका डाली गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में कहा था कि बिना ठोस सबूतों के वह रक्षा सौदे में कोई भी दखल नहीं देगा. इसी फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं लगाई थीं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है तथा राफेल सौदे की प्रक्रिया को क्लीन चिट दे दी है. राफेल मामले पर लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई टीप्पणी पर भी कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है.

बता दें कि राहुल गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के दौरान राफेल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक विवादास्पद टिप्पणी की थी. राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि चौकीदार चौर है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा है कि वह राजनीति में कोर्ट को न घसीटें तथा भविष्य में कोई भी टिप्पणी करने से पहले सावधानी बरतें.


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