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श्रीराम के बाद अब माँ गंगा का नंबर… मोदी सरकार रामराज्य की तरफ


अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के पक्ष में सुप्रीम फैसला आने के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार की नजर माँ गंगा पर है. अब जब अयोध्या मामला निपट गया है तथा वहां जन्मभूमि पर प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण के सारे रास्ते खुल गये हैं, तो अब मोदी सरकार माँ गंगा की सफाई को लेकर कदम बढाने वाली है. इसके लिए मोदी सरकार ने प्लान भी तैयार कर लिया है. गंगा की सफाई को लेकर ये जानकारी आने के बाद कहा जा रहा है कि मोदी सरकार रामराज्य के मार्ग पर आगे बढ़ रही है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़, गंगा में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ अब केंद्र सख्त कार्यवाई की तैयारी कर रही है. सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार गंगा की साफ-सफाई बनाए रखने के लिए बिल पेश करने वाली है. इसके तहत गंगा में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है. खबर है कि अब ऐसा करने वालों को 5 साल की जेल तथा 50 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक़, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने बिल का मसौदा तैयार कर लिया है और इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है. इस बिल में 13 चैपटर्स हैं. इसमें गैरकानूनी निर्माण कार्य, पानी के बहाव को रोकना, गंगा में गंदगी जैसे कई प्रावधान शामिल हैं. इस बिल में कहा गया है कि अगर कोई बिना अनुमति के गंगा की धारा की बहाव में रुकावट पैदा करता है तो फिर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

इसी तरह अगर कोई गंगा के तट पर रहने के लिए घर या बिजनेस के लिए कोई कंसट्रक्शन करता है तो उसे पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार गंगा को बचाने के लिए एक खास पुलिस फोर्स भी तैयार करेगी. इसके अलावा प्रधानमंत्री की देख रेख में नेशनल गंगा काउंसिल भी बनाया जाएगा. पीएम के अलावा इस काउंसिल में उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड के मुख्यमंत्री भी होंगे.


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