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महाराष्ट्र मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गये थे शिवसेना, एनसीपी तथा कांग्रेस.. ये रहा फैसला


महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस के मुख्यमंत्री तथा अजित पवार के उपमुख्यमंत्री बनने के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी तथा कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गईं थी. तीनों दलों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में आज ही फ्लोर टेस्ट कराया जाए.  देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ही फ्लोर टेस्ट की मांग को ठुकरा दिया है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र(राज्यपाल), महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम को नोटिस जारी किया है.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल इस मामले पर सुबह साढ़े 10 बजे पुनः सुनवाई होगी. कोर्ट ने कहा कि सोमवार सुबह इस मामले में गवर्नर (केंद्र), सीएम और डिप्टी सीएम राज्यपाल को सौंपे गए दस्तावेज कोर्ट में पेश करें. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल यानी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है. अब सोमवार को सुबह 10:30 बजे मामले की सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायकों और राज्यपाल की चिट्ठी देखने के बाद मामले की सुनवाई होगी.

बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में बीजेपी सरकार को बर्खास्त करते हुए 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई शुरू होते कपिल सिब्‍बल ने कोर्ट में कहा, ‘स्‍पष्‍ट किया जाए कि आधी रात को महाराष्‍ट्र से राष्‍ट्रपति शासन किस आधार पर हटाया गया.’ वहीं, सिब्‍बल ने दावा किया कि हम कल ही बहुमत साबित कर सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले पर आज कोई फैसला नहीं सुनाया. कोर्ट अब इस मामले की कल 10.30 बजे करेगा सुनवाई. कोर्ट ने गवर्नर का आदेश और समर्थन पत्र कल सुबह तक तलब किया.शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिसा जारी किया है.तुषार मेहता को सोमवार सुबह 10:30 बजे तक फडणवीस और अजित पवार का समर्थन पत्र दिखाने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्यपाल के आदेश को भी मांगा है.


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