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विपक्ष ही नहीं बल्कि अपने खुद के मंत्रियों पर भी मोदी का न्यायचक्र .. एक नया और बेहद सधा आदेश मंत्रियों के लिए


न्याय असल में उसी को कहते हैं जो बिना जाति धर्म या पक्ष विपक्ष देख कर किया जाय और वो सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा है मोदी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में.. नरेंद मोदी ने चुनाव से पहले ही जो नारा दिया था कि न खाऊँगा और न ही खाने दूंगा , अब वो सतह पर दिखाई और सुनाई दे रहा है.. जहाँ एक तरफ विपक्ष लगातर मोदी के नए पैंतरों से बिखरता जा रहा है तो वहीँ अब मोदी सरकार ने कसे हैं अपने खुद के सहकर्मी मंत्रियों के पेंच और जारी किया है एक नया आदेश .

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ध्यान देने योग्य है कि भाई भतीजावाद और परिवारवाद का समूल खात्मा करने के लिए मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल से ही प्रयास आरम्भ कर दिए थे.. उसी भाई भतीजावाद के विरोध की चपेट में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी आ गई थी .. अब मोदी उसको किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी में न लगाने करने के लिए संकल्पित दिखाई दे रहे हैं और उसके चलते ही अपने मंत्रियों को दिया है एक नया आदेश जिसका आम जनता में सच्चा न्याय बता कर दिल खोल कर स्वागत किया जा रहा है .

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया दिया है कि वे ऐसे दावें करें जो स्थापित हो सकें और मंत्रालयों में सलाहकारों की भूमिका में अपने रिश्तेदारों को नियुक्त नहीं करें। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोदी ने मीडिया और सार्वजनिक तौर पर गैरजरूरी टिप्पणियों का हवाला दिया और मंत्रियों से स्पष्ट तौर पर कहा कि वे केवल तथ्यों को बताएं या ऐसे दावें करें जो स्थापित हो सकें। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि उनका संवाद अपने मंत्रालयों के सचिवों जैसे शीर्ष अधिकारियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उनका संवाद पदक्रम में अपेक्षाकृत निचले स्तर के अधिकारियों जैसे संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों से भी होना चाहिए ताकि इन अधिकारियों को लगे कि वे भी टीम का हिस्सा हैं।

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