धारा 370 पर 2 और शक्तिशाली देश आये भारत के साथ.. एक ने तो POK तक पर पाकिस्तान को दिखा दी औकात


कभी नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएँ हुआ करती थी विपक्ष के लिए उपहास का कारण जबकि अब वही विदेश यात्राएँ बन रही हैं भारत की सफलता की एक बड़ी बुनियाद.. उन तमाम लोगों को उसी समय जवाब मिल गया था जब धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में साथ मांगने निकला लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई . हद तो ये रही कि इस्लामिक मुल्क होने के बाद भी अफगानिस्तान और सऊदी अरब तक ने उसको दुत्कार दिया .

लेकिन वहीं अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियाँ खुल कर भारत के साथ खड़ी दिखाई दी और कश्मीर को भारत का अपना खुद का मामला बता कर पाकिस्तान को चित्त कर दिया.. अब दुनिया के 2 और ताकतवर देश धारा 370 मामले पर भारत के साथ खुल कर आते दिखाई दिए हैं और उन्होंने कश्मीर भारत का अभिन्न अंग माना है . इतना ही नहीं एक ने तो बहुत आगे बढ़ कर POK अर्थात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले कश्मीर को भी भारत का अंग बता कर वहां पाकिस्तान का कब्जा अवैध बता डाला ..

इसमें सबसे आगे निकला ब्रिटेन..  ब्रिटिश संसद ने गिलगित-बलटिस्तान को भारत के जम्मू एवं कश्मीर का अभिन्न अंग बताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और पाकिस्तान की इसे एक प्रांत बनाने और क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए निंदा की। ब्रिटिश सांसदों द्वारा पास किए गए प्रस्ताव में गिलगित-बालटिस्तान को जम्मू एवं कश्मीर का वैध व संवैधानिक भाग बताया गया जिसे 1947 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से हड़प लिया था।

इसके अलावा भारत के साथ खड़ा दूसरा देश है दक्षिण कोरिया.. पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत को दक्षिण कोरिया का खुला समर्थन मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोरिया यात्रा के दौरान वहां की सरकार ने ऐलान किया कि पाक अधिकृत कश्मीर में काम करने वाली अपनी कंपनियों को सरकार द्वारा 2014 में लागू की गई नीति के अनुसार कोई भी सरकारी सहायता प्रदान नहीं किया जाएगा।चीन द्वारा पाकिस्तान में बनाया जा रहा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरता है। इस निर्माण में चीनी कंपनियों के अलावा कई कोरियाई कंपनियां भी लगी हुई हैं। अब उन कंपनियों को दक्षिण कोरियाई सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी और टैक्स में रियायत नहीं मिलेगी।


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