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चाँद को जमीन पर लाने जैसी है राहुल गांधी की 72 हजार सालाना वाली योजना… ये आरोप पीएम मोदी का नहीं बल्कि नीति आयोग का है

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस करके घोषणा की कि अगर आगामी लोकसभा चुनावों में उनकी सरकार बनती है तो देश के 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को 72000 रूपये सालाना न्यूनतम आय उपलब्ध कराई जाएगी. देश की जनता से इतना बड़ा हवा हवाई वादा करते हुए राहुल गांधी ने घोषणा वाले दिन अर्थात 25 मार्च को स्वतः की ऐतिहासिक दिन करार दिया. लेकिन अब राहुल गांधी के इस दावे तथा वादे पर सवाल खड़े हो गये हैं तथा राहुल गांधी की इस योजना को चाँद को जमीन पर लाने जैसी करार दिया जा रहा है.

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“राहुल गाँधी की 72000 सालाना वाली योजना चाँद को धरती पर लाने जैसी है”.. ये बयान दिया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है और ये कांग्रेस का पुराना दाव है. राजीव कुमार ने ये भी कहा की इस योजना से काम न करने वाले लोगो को प्रोत्साहन मिलेगा और राजकोषीय अनुशासन खत्म हो जायगा. राजीव कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि ‘‘कांग्रेस के पुराने रिकार्ड को देखा जाए तो वह चुनाव जीतने के लिये चांद लाने जैसे वादें करती रही है. कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस योजना की घोषणा की है उससे राजकोषीय अनुशासन खत्म होगा, काम नहीं करने को लेकर एक प्रोत्साहन बनेगा और यह कभी क्रियान्वित नहीं होगा.’’

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एक अन्य ट्वीट में राजीव कुमार ने कहा कि न्यूनतम आय गारंटी योजना की लागत सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत तथा बजट का 13 प्रतिशत बैठेगा. इससे लोगों की वास्तविक जरूरतें पूरी नहीं हो पायेंगी. कुमार ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने के लिये 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया, 2008 में वन रैंक-वन पेंशन का वादा किया, 2013 में खाद्य सुरक्षा की बात कही लेकिन इसमें से कुछ भी पूरा नहीं कर सकी. राहुल गाँधी की इस घोषणा की आर्थिक सलाहकार परिषद् ने भी आलोचना की है. आर्थिक सलाहकार परिषद् ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस की यह योजना देश के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे महत्वपूर्ण सरकारी खर्चो में कमी आएगी जिससे आर्थिक संतुलन बिगड जायेगा.

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