वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया मोदी सरकार-2 का पहला बजट.. जानिये क्या रहीं बजट की मुख्य घोषणाएं ?

देश की नई वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार 2 का पहला आम बजट पेश कर दिया है. आज पूरे देश की निगाहें इस बात पर लगी हुईं थी कि निर्मला सीतारमण के बजट के पिटारे से उनके लिए क्या निकलेगा. बजट पेश करने से पहले ही वित्तमंत्री ने बजट की पुरानी प्रथा को बदलते हुए इस बार लाल मखमली कपडे में बजट को सामने रखा जबकि अभी तक बजट सूटकेस में सामने लाया जाता था. इसके अलावा इस बार बजट का नाम भी बदल दिया गया तथा बजट को बहीखाता नाम दिया गया है. देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में तमाम घोषणाएं की. आइए देखते हैं वित्त मंत्री ने बजट में कौन-कौन से बड़े ऐलान किए–

जितना ज्यादा कमाया, उतना ही देना होगा टैक्स

मोदी सरकार ने ज्यादा कमाई करने वालों को झटका दिया है. अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी सरचार्ज लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी सरचार्ज देना होगा.
ज्यादा पैसे निकाले तो देना होगा टैक्स…
अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा. यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे.
नए सिक्कों की सीरीज लाएगी सरकार…
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि विनिवेश के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिसमें एयर इंडिया में भी विनिवेश किया जाएगा. साथ ही सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी. सरकार ने 1 से 20 रुपये के नए सिक्कों का ऐलान किया है, जिन्हें जल्द लोगों के लिए जारी किया जाएगा.
निवेश और विदेश पर केंद्र सरकार की नजर
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि हमारी सरकार विदेश नीति पर भी जोर दे रही है इसके लिए सरकार जहां पर अभी हमारे दूतावास नहीं हैं, उन देशों में दूतावास खोलने पर जोर देगी. सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्य चार नए दूतावास खोलना चाहती है. सरकार का लक्ष्य बुनियादी सुविधाओं में अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का है.

सस्ते घर खरीदने वालों को लाभ

अभी तक सस्ते घर के ब्याज भुगतान पर टैक्स में 2 लाख रुपये तक की छूट दी जाती थी, लेकिन अब 31 मार्च 2020 तक लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर टैक्स में 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी. यानी, 45 लाख रुपये तक की कीमत वाले अफोर्डेबल हाउस खरीदने के लिए लोन लेने वालों को 3.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट दी जाएगी. वित्त मंत्री के मुताबिक, 15 साल के लोन पीरियड में घर खरीदार को अब 7 लाख रुपये का लाभ होगा.

नकदी निकासी पर लेवी

बैंक खाते से साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश विदड्रॉल पर 2 प्रतिशत लेवी देना पड़ेगा. सरकार ने यह व्यवस्था नकदी लेनदेन की आदत खत्म करने के लिए लाई है. वहीं, डिजिटल पेमेंट पर कन्ज्यूमर से कोई अतिरिक्त चार्ज या एमडीआर नहीं वसूला जाएगा.

NRI के लिए सरकार का बड़ा ऐलान…

विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है. हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर का बनाया जाएगा. अभी तक हमारी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वसूल लिया है. देश में आर्थिक सुधारों पर जोर जारी रहेगा. सुधारों के दम पर ही NPA को वापस लिया गया है. देश में क्रेडिट ग्रोथ 13 फीसदी से ऊपर तक गई है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे. सुधारों के जरिए ही बैंकों का NPA घटा है. हम बैंकिंग को हर दरवाजे तक पहुचाएंगे.

पेट्रोल-डीजल, सोना महंगा 

मोदी सरकार 2 के इस बजट से पेट्रोल-डीजल महंगा हो जाएगा. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल पर पर 1 रुपये सेस बढाने का एलान किया है. इसके साथ ही सोने की कोमीतों में भी बढ़ोत्तरी होगी. गोल्ड और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है.

पैन की जगह आधार से होगा काम 

जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है. अब जहां कहीं भी पैन कार्ड की जानकारी मांगी जाएगी, वहां आधार नंबर देकर काम पूरा किया जा सकेगा. इसलिए अब इनकम टैक्स भरने के लिए पैन की अनिवार्यता खत्म हो गई है. अगर पैन की जगह आधार नंबर दे दिया जाए तो इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की छूट मिल जाएगी.

डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में 78% वृद्धि

बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) से प्राप्त राजस्व में 78% की वृद्धि हुई है. इसके 6.38 लाख करोड़ वित्त वर्ष 2013-14 करीब 11.37 लाख करोड़ 2018-19 हर वर्ष दोगुनी गति से बढ़ रही है.

25% के न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ा

400 करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% के सबसे निचले टैक्स स्लैब के दायरे में ला दिया गया है. इससे पहले 250 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां ही इस दायरे में थीं. नए फैसले से अब 99.30 प्रतिशत कंपनियां 25% के कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी जबकि सिर्फ 0.70 प्रतिशत कंपनी ही इससे बाहर रहेंगी.

एक सरकारी बैंक से सारे बैंकों तक पहुंच की सुविधा

आम नागरिकों की जीवन आसान बनाने (ईज ऑफ लिविंग) के लिए ऑनलाइन पर्सनल लोन, डोर स्टेप बैंकिंग, एक सरकारी बैंक में खाता खुलवाकर सारे सरकारी बैंकों की सुविधा लेने की छूट देने जैसी व्यवस्था की जा रही है. अभी किसी के खाते में कोई दूसरा व्यक्ति कैश जमा कराता है तो खाताधारक को उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल पाता है. इससे खाताधारक मुश्किल में पड़ जाता है. हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे खाताधार को यह पता चले कि उसके खाते में कौन कैश जमा करवा रहा है.

नारी! तू नारायणी

वित्त मंत्री ने कहा कि इस देश की परंपरा ‘नारी, तू नारायणी’ का है. स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण को लिखे एक पत्र में कहा था, ‘महिलाओं की स्थिति में सुधार के बिना दुनिया के कल्याण की कोई गुंजाइश नहीं है.’ पिछले दशक में देश की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में गजब का सुधार हुआ है. हालिया चुनावों में महिलाओं का रेकॉर्ड टर्नआउट रहा क्योंकि वे पहले से ज्यादा बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. इस बार लोकसभा में सबसे ज्यादा 78 महिलाएं चुनकर आई हैं जो अब तक का रेकॉर्ड है. इस सरकार ने मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) जैसी तमाम योजनाओं से विमन आंट्रप्रन्योरशिप को बढ़ावा दिया है. आगे भी महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विमन एसएचजी इंट्रेस्ट सबवेंशन प्रोग्राम को हर जिले में लागू करने का प्रस्ताव करती हूं, साथ ही, हर महिला वेरिफाइड एसएचजी (सेल्फ हेल्प ग्रुप) मेंबर जिसके पास जनधन अकाउंट है, उन्हें 5 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट फसिलिटी दी जाएगी. साथ ही, मुद्रा योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की हर वेरीफाइड महिला सदस्य को 1 लाख रुपये तक लोन लेने की अनुमति दी जाएगी.

ग्रामीण रोजगार के लिए स्फूर्ति योजना की शुरुआत 

यह देखते हुए कि आज भी देश की बड़ी आबादी गावों में रहती है और खेती और पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर रहती है, स्किम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन ऐंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (SFURTI) योजना के तहत ज्यादा कॉमन फसिलिटी सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे और ऐग्रो रूरल इंडस्ट्री सेक्टर में 75 हजार स्किल्ड आंट्रप्रन्योर्स तैयार किए जाएंगे, हम किसानों के उगाए फसलों में मूल्यवर्धन के लिए प्राइवेट आंट्रप्रन्योरशिप को बढ़ावा देंगे. हम बांस, लकड़ी और रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में किसानों को बड़ी मदद देने जा रेह हैं. हमारी सरकार अन्नदाता को ऊर्जदाता भी बनाएगी. इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम तैयार किए गए हैं.

उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार 

वित्तमंत्री ने कहा कि पांच साल पहले दुनिया के टॉप 200 में देश का एक भी शैक्षणिक संस्थान नहीं आता था. आज दो आईआईटी समेत तीन संस्थान इस लिस्ट में आते हैं. उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए रेग्युलेटरी सिस्टम में और सुधार लाया जाएगा, नई शिक्षा नीति लाई जायेगी ताकि देश में उच्च शिक्षा का माहौल अंतरराष्ट्रीय स्तर का बन सके. हमारे प्रयासों के कारण ऐसा हुआ है. सुधार के लिए जारी रहेंगे प्रयास. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनाया जाएगा.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

वित्तमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 1000 दिनों में 130 से 135 कि.मी. लंबी सड़कें रोज बनाईं. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रीन टेक्नॉलजी के इस्तेमाल से 30 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा चुकी हैं. इसमें वेस्ट प्लास्टिक और कोल मिक्स्ड टेक्नॉलजी से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया गया है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1.25 लाख कि.मी. सड़कों को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाएगा. इस पर 80,250 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण

वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण में 2020 से 2021-22 के दौरान 1.95 करोड़ घरों के आवंटन का लक्ष्य रखा गया है. इनमें शौचालय, बिजली कनेक्शन और गैस (एलपीजी) की सुविधा होगी. 2015-16 में इस योजना के तहत घर बनाने में 314 दिन लग जाया करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्लैटफॉर्म के इस्तेमाल से इसे घटाकर अब महज 114 दिनों तक ला दिया गया है.

इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडिंग 

भारत में हर साल 20 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत है. इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंसिंग के लिए साधनों को लेकर कई सुधारों के प्रस्ताव किए गए हैं. क्रेडिट गारंटी एन्हैंसमेंट कॉर्पोरेशन के लिए आरबीआई से नोटिफेशन आ चुका है. इसकी स्थापना 2019-20 में हो जाएगी. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स और एनबीएफसी की ओर से जारी डेट सिक्यॉरिटीज में एफआईआई और एफआई निवेश को घरेलू निवेशकों को निश्चित अवधि के लिए ट्रांसफर करने की अनुमति दी जाएगी.

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार नदियों से मालवहन करने का नजरिया रखती है. जलमार्ग विकास परियोजना के तहत वाराणसी में एक मल्टिमॉडल टर्मिनल नवंबर से फंक्शनल है. साहिबगंज और हल्दिया में दो और टर्मिनल्स बन रहे हैं. बजट भाषण में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर विशेष जोर दिया जा रहा है. वित्त मंत्री ने सड़क, जलमार्ग और वायुमार्ग को मजबूती प्रदान करने के मोदी सरकार के लक्ष्यों का जिक्र किया. वित्तमंत्री ने कहा कि हमने अपने नागरिकों की आशा, विश्वास और आकांक्षा के दम पर पिछले पांच वर्षों में देश की जीडीपी में 1 लाख करोड़ रुपये जोड़े. इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ रुपये की हो जाएगी.

महिलाओं के लिए अलग से ऐलान…

महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने अलग से ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी. महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी. बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 36 करोड़ LED बल्ब बांटे हैं, इसके जरिए देश का 18431 करोड़ रुपये सालाना बचता है. बड़े स्तर पर रेलवे स्टेशनों का आधुनिककरण किया जा रहा है.
स्टैंड अप इंडिया के तहत हर किसी को मिलेगा लाभ..
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, ST-ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा. स्टार्ट अप के लिए टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे. वित्त मंत्री ने बताया कि अगले पांच साल में 125000 किमी. सड़क बनाई जाएगी, इसके लिए 80 हजार 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
अध्ययन’ कार्यक्रम का ऐलान.
राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाया जाएगा. साथ ही खेलो भारत योजना का ऐलान किया जाएगा. हमारा लक्ष्य ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देने पर है. देश में ‘अध्ययन’ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में बुलाया जाएगा. उच्च शिक्षा के लिए अलग से कानून का मसौदा पेश किया जाएगा. राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का भी निर्माण किया जाएगा.
हर किसी को मिलेगा घर…
वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, 24 लाख को घर दिया जा चुका है. हमारा लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है. 95 फीसदी से अधिक शहरों को ODF घोषित किया गया है. आज एक करोड़ लोगों के फोन में स्वच्छ भारत ऐप है. देश में 1.95 करोड़ घर देने का लक्ष्य है.
जल के क्षेत्र में आएगी क्रांति…
हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है. 5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं. स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. अभी तक 2 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है. ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने के लिए सरकार डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है.
कृषि और बिजनेस के क्षेत्र में लाएंगे क्रांति…
अपने भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि स्फूर्ति के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे. 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा.वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे, दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है. हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है. इसके साथ ही डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हो सकता है. किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है.
ग्रामीण भारत पर रहेगा सरकार का फोकस…
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महात्मा गांधी का विचार था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, हमारी सरकार अपनी हर योजना में अंतोदय को बढ़ावा देने जा रही है. हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है. हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी. उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है.
छोटे दुकानदारों को मिलेगी पेंशन
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है. इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा. हमारी सरकार इसके साथ ही हर किसी को घर देने की योजना पर भी आगे बढ़ रही है.
FDI को लेकर बड़ा ऐलान…
वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. मीडिया के साथ-साथ एविऐशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी FDI पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा बीमा सेक्टर में 100 फीसदी FDI पर भी विचार किया जा रहा है.  भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है. हमारी सरकार इस ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा.
रेलवे के विकास के लिए लागू होगा PPP मॉडल
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है. हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है. साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है. उन्होंने साथ ही ऐलान किया कि सरकार रेलवे में निजी भागेदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है. रेलवे के विकास के लिए PPP मॉडल को लागू किया जाएगा. रेल ढांचे में विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है.
नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान
सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है. जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा. इसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा. इसके साथ ही सरकार ने MRO का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है. जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट का फॉर्मूला लागू किया जाएगा.
रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म…
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है. हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है. साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है.
देश की आधुनिकता पर मोदी सरकार का जोर…
वित्त मंत्री ने कहा कि हम मेक इन इंडिया के जरिए स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं. इसके अलावा हमारी सरकार देश को आधुनिक भी बना रही है. जिसमें 657 किमी. मेट्रो को चालू किया गया है, जबकि 300 किमी. नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है. हमारा अगला मकसद देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करने की है. हमारा लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ाना देना है. आज लाइसेंस और कोटा राज के दिन लद गए हैं.
निर्मला सीतारमण ने सामने रखा एक दशक का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने अपने बजट में आने वाले दशक का लक्ष्य देश के सामने रखा. अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी. इस दौरान उन्होंने गिनाया कि प्रदूषण मुक्त भारत, चिकित्सा उपकरणों पर जोर, जल प्रबंधन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, चंद्रयान, गगनयान जैसे प्वाइंट्स को गिनाया. अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. हमारी सरकार ने कई नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है. पिछले पांच साल में हमने देश की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने का काम किया. हमारा लक्ष्य लोगों के घरों में शौचालय पहुंचाना, घरों में बिजली पहुंचाना था
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