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मोदी सरकार ग्रामीणों को देगी 2018 तक 51 लाख आवास

देश में रूरल हाउसिंग पर जोर देते हुए केंद्र सरकार ने 2018 तक 51 लाख घर बनाने का टारगेट तय किया है। यह प्लान 2019 के एक करोड़ घर बनाये जाने के टारगेट का आधा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत, सरकार कंस्ट्रक्शन में लगने वाले पहले के 18 महीने से 3 साल के समय को अब घटाकर 6-12 महीने करना चाहती है। साल 2016 के अंत में 18 लाख मकानों का निर्माण किया गया था और 2016-2017 में 18 लाख से ज्यादा मकान बनाये गए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2016 में लांच किया गया था ताकि पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना की जगह पर लागू किया जा सके इसमें हर घर के लिए आवंटन की राशि को दोगुना कर दिया गया है और घर के एरिया को भी बढ़ा दिया गया है।
रिवाइज्ड स्कीम के तहत अब तक 10,000 घर बन चुके हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अफसर का कहना है कि सरकार चाहती है कि आवासो के कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से हो कंस्ट्रक्शन के कार्य के लिए जो राशि दी गयी है उसका गलत इस्तमाल न हो। हाल ही में सरकार ने सोशियो इकनॉमिक ऐंड कास्ट सेंसस डेटा 2011 के मुताबिक टोटल वंचित परिवारों में 3.92 करोड़ घरों का सर्वे जारी किया है। इस सर्वे के अनुसार 2.26 करोड़ परिवार इस स्कीम के हकदार हैं। सरकार ने अगले 7 साल में ग्रामीण गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने का टारगेट तय किया है। 
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