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जीएसटी काउंसिल ने घटाया स्लैब, अब ई-वाहन खरीदना हुआ सस्ता..

 

ई-वाहन यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार लगातार नए-नए कदम उठा रही है. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से देश की पेट्रोलियम ईँधन पर निर्भरता कम होगी और वायु प्रदूषण से भी राहत मिलेगी.

मोदी सरकार ने ई-वाहन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली फीस को खत्म कर दिया है. यानी ई-वाहन खरीदने पर आपको रिजस्ट्रेशन फीस नहीं चुकानी होगी. इस तरह आपको ई-कार या ई-बाइक काफी सस्ती मिलेगी.

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पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक 25 जुलाई को होनी थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया  गया था. दरअसल संसद में चल रहे बजट सत्र में वित्त मंत्री को राज्य सभा में आईबीसी बिल पर चर्चा के लिए शामिल होना था, जिसकी वजह से इस बैठक को टाल दिया गया था.

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हाल में मोदी जी  ने भी सुझाव दिया था कि देश मे सभी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर नंबर प्लेट को अनिवार्य किया जाए. सड़क परिवहन मंत्रालय ने ई-थ्री व्हीलर की नंबर प्लेट को हरे और सफेद रंग के होने को लेकर आदेश पहले ही जारी किया था.

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इलेक्ट्रिक व्हीकल  पर इस समय 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है. सरकार इस टैक्स को घटाकर 5 फीसदी पर लाने की तैयारी कर रही है. इसके अलावा ई-वाहन चार्ज पर भी जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किए जाने पर विचार किया जा रहा है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे बस आदि किराए लेने पर भी राहत देने पर भी मंथन किया जा रहा है.

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