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अगले 10 साल में क्या होगी रेलवे की सूरत..जानिए मोदी सरकार का प्लान…

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि 2019-2020 के बजट के अनुसार, 2018-2030 के बीच रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की कराने के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के इंवेस्टमेंट की जरूरत है.

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का प्रस्ताव सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की मदद से रेलवे का तेजी से विकास करने और परियोजनाओं को पूरा करने का है. यह बात पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है.

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रेल मंत्री पीयूष  ने बताया कि 2019-2020 के बजट के अनुसार, 2018-2030 के बीच रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में 50 लाख करोड़ रुपये के इंवेस्टमेंट की जरूरत है. भारतीय रेलवे हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अपनी ओर से करीब 1.5 से 1.6 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहा है.

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रेलमंत्री ने कहा कि लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो सभी स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने में कई दशक लग जाएंगे. ऐसे में सरकार इन परियोजनाओं को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए पूरा करने के प्रयास में जुटी हुई है. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसी आशय को जाहिर करते हुए राज्यसभा में कहा, इसीलिए सरकार का प्रस्ताव सार्वजनिक निजी भागीदारी की मदद से रेलवे का तेजी से विकास और परियोजनाओं को पूरा करने का है.  गोयल ने कहा है कि रेलवे में आधुनिकीकरण और क्षमता बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है.

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पीयूष गोयल ने कहा कि कि समर्पित माल ढुलाई, यातायात गलियारे विकसित करने, उच्च रफ्तार गलियारे करने, स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाएं बनाने, पटरियों का नवीनीकरण, आधुनिक सिग्नल व्यवस्था, संरक्षा संबंधी कार्य, स्टेशनों का पुनर्विकास, कंप्यूटरीकरण और यात्री संबंधी सुविधाएं आदि रेलवे से जुड़े वे क्षेत्र हैं जिनमें भारी निवेश की जरूरत है.रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, इन निवेशों का लक्ष्य भारतीय रेल को विश्व की सर्वोत्तम रेल प्रणाली के रूप में विकसित करना है.

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