गडकरी जी के नए बयान में कई नियम तोड़ने वाले व अन्य लोग आशा कर रहे थे जुर्माना राशि में राहत की.. पर क्या ऐसा हो पाया ?


भारत में पहली बार इतने कड़े नियम और कानून बना कर एक बार फिर से पूरे देश की गली गली चर्चा का विषय बन गये केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की तरफ तमाम निगाहें और मीडिया के वर्ग का ध्यान था, सब ये विचार कर रहे थे कि इस मामले पर शायद गडकरी जी कुछ बोलें या कुछ राहत आदि की बात हो .. यद्दपि इस मामले में गडकरी जी सामने जरूर आये लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से जुर्माना राशि में राहत देने की सम्भावना से सिरे से खारिज कर दिया है .

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इसी के साथ सरकार ने अपने नियमो की अटलता को भी साबित कर दिया है और इशारे में ये बता दिया है कि ये नियम दीर्घकालीन रूप से बने रहने वाले हैं . यहाँ पर अब सुधार वाहन स्वामियों को करना होगा क्योकि जितनी जनहानि सभी विश्वयुद्ध मिला कर भी नहीं हुई है उस से ज्यादा मात्र सडक दुर्घटनाओं में लोगों ने प्राण गंवा दिए हैं . इस बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि-  हमें कानून का सम्मान करना चाहिए और कानून का डर भी बना रहना चाहिए. आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि  ‘सरकार जुर्माने की राशि बढ़ाने की इच्छा नहीं रखती है। मुद्दा यह है कि ऐसा समय आना चाहिए कि किसी को दंड न मिले और सभी नियमों का पालन करें।

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केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि सरकार का पेट्रोल-डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, ‘इस तरह की बातचीत उठी है और सरकार को सुझाव मिले हैं कि पेट्रोल-डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार का पेट्रोल-डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं।’

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