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पूरे भारत में NRC की आहट.. अब कहाँ जायेंगे बांग्लादेशी और रोहिंग्या ?

पूर्वोत्तर भारत के राज्य के असम में NRC जारी करने के फैसले पर विपक्ष के तीव्र विरोध के वावजूद केंद्र की मोदी सरकार बेपरवाह नजर आ रही है. केंद्र सरकार अब असम के बाद पूरे देश में NRC न सिर्फ जारी बल्कि लागू करने पर भी विचार कर रही है. मीडिया सूत्रों के हवाले से प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक़, केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को देशभर में लागू करने से पहले उसका आधार तैयार करने के लिए सितंबर, 2020 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) तैयार करने का फैसला किया है.

इसके तहत भारत के प्रत्येक निवासी को NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. इसका मकसद देश में रहने वाले हर सामान्य निवासी की पहचान का व्यापक डाटाबेस तैयार करना है. इस डाटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ-साथ बायोमेट्रिक जानकारियां भी होंगी. एक अधिकारी ने बताया कि NPR देश के सामान्य निवासियों की एक सूची होगी. एक बार जब NPR तैयार होकर प्रकाशित हो जाएगा तो संभावना है कि यह असम NRC के देशव्यापी संस्करण ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटिजंस’ (NRIC) को तैयार करने का आधार बनेगा.

महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, ‘नागरिकता (नागरिकों के पंजीयन एवं राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने संबंधी) नियमावली, 2003 के नियम तीन के उपनियम चार के तहत केंद्र सरकार ने जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अपडेट करने का फैसला किया है.’ साथ ही इसमें कहा गया है कि असम को छोड़कर देशभर में घर-घर जाकर गणना करने और सभी लोगों की जानकारियां एकत्र करने के लिए फील्ड वर्क एक अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर 2020 तक किया जाएगा. NPR को स्थानीय (ग्राम/कस्बा), अनुमंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा.

हालाँकि इस प्रक्रिया में असम शामिल नहीं होगा. असम को इसमें शामिल नहीं किए जाने की वजह यह है कि वहां NRC की प्रक्रिया पहले से चल रही है. 17वीं के गठन के बाद 20 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की प्राथमिकताओं का उल्लेख किए जाने के करीब महीनेभर बाद यह कदम उठाया गया है. कोविंद ने कहा था कि मेरी सरकार ने घुसपैठ प्रभावित इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की प्रक्रिया को लागू करने का फैसला किया है.


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