रचने वाला है नया इतिहास.. पाक प्रेमी हुर्रियत के साथ यही सलूक चाहता है पूरा देश

कश्मीर में एनआईए की छापेमारी के बाद अब अलगाववादियों की और मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल, सरकार अलगाववादियों को मिलने वाली सरकारी सुरक्षा और अन्य सरकारी सुविधाएं वापस ले सकती है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा कुछ अलगाववादी नेताओं पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। 
केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक आने वाले वक्त में अलगाववादियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को वापस लिए जाने के मामले में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ईडी ने कश्मीर के अलगाववादियों समेत कई आतंकी संगठनों के खिलाफ मनी लाड्रिंग केस दर्ज किया गया है। 
ईडी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हुर्रियत कांफ्रेंस से पैसे लेकर अलगाववादियों द्वारा घाटी में देशविरोधी गतिविधियां चलाने की जांच करेगी। बता दें कि एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलगाववादियों के सभी ठिकानों पर छापेमारी कर कई जरूरी दस्तावेज बरामद किए थे। साथ ही एनआईए की टीम को आतंकी संगठनों के लेटरहेड में मिले थे। 
इस छापेमारी में एनआईए को कई पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क भी मिली हैं। इन सब की जांच के लिए लिए जांच अधिकारियों के साथ साथ साइबर एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है। इसकी पूरा संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में आतंक का आका पाकिस्तान के खिलाफ के खिलाफ कई अहम खुलासे हो सकते हैं।
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