सामने आ रहा सोना घोटाला.. जानिये कहाँ गया देश का सोना और किसने लूटा उसे बस कुछ साल पहले ?

केंद्र की पिछली मनमोहन सरकार में इतने घोटाले सामने आये कि घोटालों की आंधी में ही देश की जनता ने मनमोहन सरकार को ही उड़ा दिया. कांग्रेस को अब तक की सबसे करारी हार मिली तथा श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को विशाल बहुमत हासिल हुआ. लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार तो चली गयी लेकिन घोटालों का जिन्न अभी तक कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा है. जी हां.. इसी बीच एक और घोटाला सामने आया है, जिसका नाम है “सोना घोटाला”..इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये घोटाला भी मनमोहन सिंह की UPA2 सरकार के दौरान हुआ था.

सोना घोटाला एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है क्योंकि ये घोटाला मनमोहन सरकार के आख़िरी ७ दिनों में हुआ था. CBI ने यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल की गोल्ड इंपोर्ट स्कीम की जांच दोबारा शुरू कर दी है. CBI के हाथ कुछ नए सुराग भी लगे हैं. नए सुराग 80:20 गोल्ड इंपोर्ट स्कीम में घोटाले की ओर इशारा कर रहे हैं. खास बात यह है कि ये घोटाला यूपीए-2 के कार्यकाल के आखिरी 7 दिनों का है. जिसमें उन्होंने कुछ ज्वेलरी कंपनियों की मांग को बिना जांच के फटाफट मान लिया था. इस मामल में तमिलनाडु के कुछ ज्वेलर्स की ओर से आवेदन किए गए थे.  जानकारी के मुताबिक़, तमिलनाडु के 6 ज्वैलर्स ने 80:20 गोल्ड इंपोर्ट स्कीम की शर्तों में ढील देने की मांग करते हुए यूपीए सरकार को आवेदन दिए थे. इन आवेदनों की समीक्षा के बिना ही मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी हफ्ते में उनकी मांग को फटाफट मान लिया था. इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, इस मामले की नए सिरे से CBI ने जांच शुरू की तो कुछ नए सुराग हाथ लगे. आखिरी 7 दिन की बात भी नए सुराग के तहत ही पता चली है. इस मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने रखा गया है. यह दूसरा मौका है, जब सीबीआई इस मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर चुकी है.

सीबीआई की नई जांच में सामने आया है कि यूपीए-2 सरकार को सभी छह आवेदन तमिलनाडु से दिए गए थे. आवेदन की भाषा, फॉर्मैट से लेकर की गई मांग सहित सबकुछ एक जैसा था. हालांकि, आवेदनों की तारीख अलग थी, लेकिन सभी फरवरी 2014 में दिए गए थे. आरबीआई ने आम चुनाव का नतीजा आने के बाद इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था. ये 6 कंपनियां उन 7 कंपनियों की पहली लिस्ट से अलग हैं. पहले की 7 कंपनियों में डायमंड ज्वेलर्स नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी की कंपनियां शामिल थीं. सूत्रों के मुताबिक, जांच में उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिन पर मई 2014 से पहले निर्णय लिए गए थे. जांच के दायरे में वह सभी लोग आ सकते हैं, जो यूपीए 2 के आखिरी कुछ महीनों में निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़े थे. जांच अधिकारियों को शक है कि उन आवेदनों का इस्तेमाल गोल्ड इंपोर्ट स्कीम में बदलाव करने की जमीन तैयार करने के लिए किया गया था.

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़, यूपीए 2 के कई टॉप नेताओं और आरबीआई के अधिकारियों की भूमिका पर नजर है. एजेंसियों की नजर इस बात पर भी है कि क्या आरबीआई को नई सरकार बनने तक इंतजार करने को कहा गया था. 2016 में CAG रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस स्कीम से सरकारी खजाने को एक लाख करोड़ रुपए की चपत लगी. एनडीए सरकार ने नवंबर 2014 में यह स्कीम रद्द कर दी थी.  सूत्रों के मुताबिक, इस स्कीम की सीबीआई की पिछली पीई ‘सबूत न मिल पाने के कारण’ फंस गई थी. हालांकि, एजेंसी को अब विश्वास है कि वह नए सबूतों की मदद से इसे रेगुलर केस में बदल लेगी. इस मामले में पिछले कुछ दिनों में विभिन्न एजेंसियों के बीच तीन उच्चस्तरीय बैठक हुई हैं. एजेंसियों की प्राथमिकता एक आपराधिक मामला बनाने की है.

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