टैक्स चोरों से निपटने के लिए सरकार बनाएगी कड़ा कानून…

केंद्र सरकार अब टैक्स चोरों से निपटने के लिए सख्त कानून लागू करने जा रही है. आम बजट में सीमा शुल्क कानून में नया प्रावधान जोड़ा गया है. इसके जरिये न सिर्फ न सिर्फ कस्टम अधिकारीयों को ज्यादा ताकत मिलेगी बल्कि तस्करी और फर्जी बिल के जरिये कर चोरी के मामलों पर भी लगाम लगेगी.

बजट के मुताबिक , सीमा शुल्क अधिकारियों के पास तस्करी और कर चोरी जैसे मामलों में संदिग्ध को हिरासत में लेने का अधिकार होगा. कर चोरी से जुड़े 50 लाख रूपए से ज्यादा के मामले को गैरजमानत धाराओं में रखने का प्रस्ताव दिया गया है. यानी ऐसे मामलों पकड़े जाने पर जमानत कि कोई सम्भावना नहीं है. सीमा शुल्क अधिकारी के पास कर चोरी के अलावा ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट्स और ड्राबैक सुविधा के दुरूपयोग पर करवाई के अधिकार होंगे.

कानून में सेक्शन 104 में बदलाव करके गिरफ़्तारी का भी अधिकार दिया जायेगा. व्यापारियों को सीमा शुल्क शिकंजे से तभी मुक्ति मिलेगी, जब वे अपनी पहचान सुनिश्चित करेंगे. उन्हें मांगने पर अधिकारियों को आधार नंबर या फिर खरीद से जुड़े दुसरे जरुरी दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे. अगर जानकारी गलत पाई जाती है तो अधिकारी के खिलाफ कानूनी करवाई शुरू कर सकेंगे.

कारोबारी के गलत पाए जाने पर उससे मिलने वाला रिफंड रद्द करने और गंभीर मामलों में रजिस्ट्रेशन तक रद्द करने का अधिकार रहेगा.  वित्त मंत्री के बजट पेशी के दौरान भी देश में गलत तरीके से एक्सपोर्ट से जुड़े प्रोत्साहन लिए जाने के मामलों का जिक्र किया गया था. ऐसे में टैक्स मामलों के जानकार बताते है कि नए कदम से सिस्टम सुधरेगा. हालांकि व्यापारियों को अंदेशा है कि कस्टम विभाग कि तरफ से इन  नियमों का दुरूपयोग भी हो सकता है.

 

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