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दिल्ली के इमामों का वेतन बढ़ाकर केजरीवाल ने जाहिर की लोकसभा चुनाव की अपनी रणनीति.. खामोश हैं संतों की पेंशन पर दहाड़ने वाले लोग


आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी से अपनी सियासी चाल चल दी है. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की मस्जिदों के इमाम और मोअज़्ज़िन का वेतन बढ़ाने का एलान कर दिया है. केजरीवाल सरकार के नए फैसले के मुताबिक, दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के तहत आने वाली 185 मस्जिदों के इमामों को अब 18 हज़ार रुपये वेतन दिया जाएगा, पहले ये वेतन 10 हज़ार रुपये हुआ करता था. वही मुअज़्ज़िन को अब 16 हज़ार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा जबकि अब तक मुअज़्ज़िन को 9 हज़ार रुपये मिला करता था.

पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संतों को पेंशन देने का एलान किया था तो तमाम सेक्युलर राजनेता तथा बुद्धिजीवी चीख पड़े थे कि योगी सरकार सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है लेकिन जैसे ही केजरीवाल ने इम्मम तथा मुअज्जिनों का वेतन बढाने का फैसला किया, सभी ने मौन साध लिया. इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के साथ मिलकर पहली बार दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के तहत ना आने वाली मस्जिदों के इमाम और मुअज़्ज़िन को भी वेतन देने का एलान कर दिया. ऐसा देश में पहली बार है कि जब बोर्ड के तहत ना आने वाली मस्जिदों के इमाम और मुअज़्ज़िन को भी कोई सरकारी संस्था वेतन देगी.

दिल्ली में अब वक़्फ़ बोर्ड के तहत ना आने वाली मस्जिदों के इमामों को 14 हज़ार और मुअज़्ज़िन को 12 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा. ये तमाम एलान आज दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में किए गए. ये कार्यक्रम दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की तरफ से आयोजित किया गया था. जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन और दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के अध्य्क्ष अमनातुल्ला खान मौजूद थे. इस मौके पर दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के अध्य्क्ष अमनातुल्ला खान ने कहा कि इस वेतन को देने की सारी जिम्मेदारी दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड उठाएगा. इस कार्यक्रम में दिल्ली की सभी मस्जिदों के इमामों और मुअज़्ज़िन को न्यौता दिया गया था. इसके पीछे आम आदमी पार्टी की लोकसभा चुनाव 2019 की रणनीति थी ताकि मुस्लिम  समुदाय के वोट पक्के किये जा सके.


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