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भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यूपी की योगी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले

नई दिल्ली : योगी सरकार ने आते के साथ ही बहुत से ऐसे फैसले लिए है जो की पूरे देश के लिए उन्नति की रफतार को बढ़ाने के लिए काफी है और आगे भी योगी सरकार ऐसे ही धड़ाधड़ फैसले लेती रहेगी। आज एक घंटे की कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए है जो कि देश के भविष्य को और भी अधिक सुनहरा करेगी। जी हां, आज की इस कैबिनेट बैठक में 6 अहम फैसले लिए जो भ्रष्टाचार को कम करने में अहम योगदान देंगे जिससे पारर्दशिता बढ़ेगी। इस कैबिनेट में ये फैसला भी लिया गया कि सरकारी काम ई टेंडरिंग के जरिए करवाए जाएंगे। वहीं, जीएसटी को विधानसभा के विशेष सत्र में हरी झंडी दिखाई जाएगी।

इसके अलावा कई और बड़े अहम फैसले लिए गए जिसमें :

24 जनवरी होगा अबसे यूपी का स्थापना दिवस-
माना जाए तो किसी भी राज्य के लिए उसका स्थापना दिवस बेहद खास होता है। इस दिन को हर साल मनाने से राज्य की जनता मे राज्य से एक अलग ही प्रकार का जुड़ाव पैदा होता है। इसी बात को सोचते हुए कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि हर साल 24 जनवरी को राज्य के स्थापना दिवस के रुप में मनाया जाएगा और ये दिवस प्रदेश के बाहर भी मनाया जाएगा और इसमे प्रदेश सरकार के सूचना विभाग, पर्यटन विभाग और सांस्कृतिक विभाग को इस उत्सव से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के बाहर भी मनेगा ये उत्सव।

खादय कारखनों में होगा बड़ा निवेश-
बता दें कि वर्ष 2016 में गोरखपुर के खादय कारखाने मे केंद्र सरकार ने एक बड़े निवेश का फैसला किया था पर एक साल के अर्न्तगत रफतार थोड़ी धीमी रही। अब जमीन टांरसफर के फैसले को भी स्टाम्प डयूटी की छुट के प्रस्ताव को मंजुरी मिल चुकी है इस मंजुरी से क्षेत्रीय किसानो को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनो ही तरह से बड़े स्तर पर फायदा होगा सरकारी ठेकों के लिए ई टेंडरिंग होंगे। प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला अब सभी विभागों के ठेके ई टेंडरिंग के माध्यम से किए जाएंगे। तीन महीने के अंदर सभी विभागों को लागू करना होगा ये प्रक्रिया। यू.पी इलेक्ट्रॉनिकस नोडल एजेंसी बनाई गई जो मैन्युअल प्रक्रिया खत्म करेगी।

खनन के विषयों में लिया गया बड़ा फैसला-
वर्ष 2015 में 25  अप्रैल को केंद्र सरकार ने से अधिसुचना जारी की थी कि जिले स्तर पर कमेटी बनेगी लेकिन किसी वजह से अभी तक ये लागु नहीं हो पाया था। अभी एक उत्तर प्रदेश खनिज फाउन्डेशन बनाया जाएगा जो कि विभिन्न कल्याणकारी काम करेगा। जिसमें पर्यावरण से लेकर महिला बाल विकास भी शामिल होंगें। इन सबके अलावा राज्य सरकार एक गवर्निंग काउंसिल का भी गठन करेंगी जो कि फाउन्डेशन पर नजर रखेगी और जिले में चल रही विभिन्न तरह की विकास योजनाओं जैसे- पेयजल, शिक्षा और सिंचाई को और अधिक सुचारु रुप से चलाने के लिए उन पर व्यय किया जाएगा।

नई तबादला नीति-
जनपद में 3 और मंडल में 7 वर्ष में तबादले का नियम है। दिव्यांग कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है। ये तबादले विभाग अध्यक्ष करेंगे। समूह क, ख के कर्मचारियों का ट्रांसफर विभागाध्यक्ष करेंगे। ट्रांसफर की अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत है।

लागु होगा जीएसटी-
कैबिनेट की बैठक में ये भी तय हो चुका है कि 16 मई को विधानसभा के विशेष सत्र मे जीएसटी बिल पारित किया जाएगा। इससे प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि वो लोग जिनका सालाना टर्न ओेवर लगभग 20 लाख है वो सभी लोग इस दायरे के अर्न्तगत आ जाऐंगे।

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