कितनी सीटें बिना विरोध के जीत ली गयीं ममता के राज में ? इसे जानकर पूरा भारत है हैरान

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई बड़े पैमाने पर हिंसा तथा बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत पर देश का माननीय सर्वोच्य न्यायालय भी हैरान है. पंचायत चुनावों के दौरान हुई बड़े पैमाने पर हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनागल सरकार को फटकार लगाई है तथा कहा है की ऐसा लगता है जैसे बंगाल में ग्रास लेवल पर लोकतंत्र है नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात से हैरान है कि पंचायत चुनावों में हजारों सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ा गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में निचले स्तर पर लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है. इसके बाद कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसी सीटों के सही आंकड़े मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं. पश्चिम बंगाल में इस साल मई में ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति की 58692 सीटों के लिये हुये चुनाव में 20,159 पर चुनाव लड़ा ही नहीं गया तथा बड़ी संख्या में तृणमूल उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए थे.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके खानविलकर और जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा, ‘हम इस तथ्य के प्रति बेखबर नहीं रह सकते कि राज्य में पंचायत चुनावों में इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ा ही नहीं गया. हमें यह बात परेशान कर रही है कि 48,000 ग्राम पंचायतों में 16,000 से अधिक निर्विरोध रहीं.’पीठ ने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समितियों की सीटों के लिये हुये चुनावों की भी यही स्थिति रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विस्मित करने वाला है कि हजारों सीटें निर्विरोध रहीं. ये आकंड़े यही दर्शाते हैं कि निचले स्तर पर लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है. पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को बुधवार तक एक हलफनामा दाखिल कर उन सीटों का सही ब्यौरा मुहैया कराने के लिए कहा है जिन पर चुनाव ही नहीं लड़ा गया.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठाये और कहा कि पहले उसने नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई और एक दिन के भीतर ही अपना आदेश वापस ले लिया. पीठ ने कहा, ‘राज्य चुनाव आयोग कानून के अभिरक्षक हैं. यह विचित्र है कि इतनी अधिक सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ा गया. अगर कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा है तो फिर इसे लेकर कोई मुकदमा भी नहीं होगा जबकि हकीकत यह है कि इसे लेकर मुकदमे हुये और इसका मतलब है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने के तथ्य के प्रति सभी जानते थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हजारों की संख्या में सीटों पर एक पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध जीत जातें. बता दें कि सीपीएम और बीजेपी ने आरोप लगाया था कि उनके दलों के अनेक उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने दिया गया जिसकी वजह से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के करीब 34 प्रतिशत प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं. बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने कहा कि चुनाव के दौरान हिंसक घटनायें हुईं और लोगों को नामांकन पत्र ही दाखिल नहीं करने दिये गये. उन्होंने जिलेवार उन सीटों का विवरण दिया जिन पर चुनाव लड़ा ही नहीं गया.

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