कितनी जमीन है वक्फ बोर्ड के पास ये जल्दी जानेगा समाज.. जबकि सड़कों पर पढ़ी जाती रही नमाज.. UP बोला- “योगी जी धन्यवाद”


उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आखिरकार वो निर्णय ले ही लिया, जिसकी उम्मीद सिर्फ योगी सरकार से ही थी. इस्लामिक शिया तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है. योगी सरकार के इस फैसले के बाद जहाँ राजनैतिक गलियारों में खलबली मच गई है तो वहीं समूचा उत्तर प्रदेश इस फैसले के लिए योगी सरकार का धन्यवाद कर रहा है.

खबर के मुताबिक़, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अनियमितताओं की जांच आखिरकार सीबीआइ से कराने का निर्णय ले लिया है. योगी सरकार के गृह विभाग ने प्रयागराज व लखनऊ में दर्ज दो मुकदमों के साथ ही यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड व यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अनियमित रूप से खरीदी-बेची गईं एवं स्थानांतरित की गई संपत्तियों की सीबीआइ जांच कराने संबंधी पत्र केंद्र सरकार को भेजा है.

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय तथा निदेशक सीबीआइ को पत्र भेजकर शिया-सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अनियमिता की सीबीआइ जांच की सिफारिश की गई है. बता दें कि शिया-सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अनियमितता को लेकर कोतवाली प्रयागराज में वर्ष 2016 में तथा लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में 2017 में अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराये गए थे, जिसके आधार दोनों वक्फ बोर्डों की संपत्ति की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया है.

दरअसल, 2017 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तो उस समय शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड पर घोटाले का आरोप लगाकर सीबीआइ जांच कराने की घोषणा हुई थी, लेकिन सरकार सीबीआइ जांच के लिए जरूरी औपचारिकताएं. पूरी नहीं कर सकी थी. लेकिन ढाई साल बाद योगी सरकार ने आख़िरकार सुन्नी व शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच सीबीआइ जांच कराने के लिए कागजी औपचारिकता पूरी कर केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है.

जानकारी के मुताबिक़, प्रदेश गृह विभाग द्वारा इस संबंध में सचिव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केंद्र सरकार और सीबीआई निदेशक को पत्र भेजा गया है. जानकारी के मुताबिक यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गलत तरीके से तमाम जमीनों की खरीद और ट्रांसफर कराने की शिकायतें मिल रही थीं जिसके बाद सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की गई. सरकार ने फैसला किया है कि दोनों वक्त बोर्ड की जांच कराने के बाद तय होगा कि किस तरह की वित्तीय अनियमितताएं और गलत तरीके से खरीद-फरोख्त की गई है.


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