कुछ दिन पहले बीजेपी के घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए प्रतिबद्धता जता चुके पीएम मोदी ने फिर से दोहराया है कि पूरा देश इसकी जरूरत महसूस कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में यह लागू हो चुका है और पूरा देश इसे स्वीकार चुका है। जिसके कारण उत्तराखंड में विरोधी भी इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं।
पीएम मोदी ने क्या अपील की?
पीएम मोदी ने अपील की कि राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं को समझें और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका विरोध न करें। ताकि परिवार में कानून को लेकर विभेद न रहे। बीजेपी के लिए लंबे समय से तीन बड़े वैचारिक मुद्दे रहे थे - अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता (UCC)। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 रद्द करने का काम पीएम मोदी ने 2019 में सरकार बनने के 100 दिनों के अंदर कर दिया था।
100 दिनों का एजेंडा तैयार रखने के लिए सचेत किया
फिर से बड़े बहुमत से सरकार बनने का दावा कर रहे पीएम मोदी ने 100 दिनों का एजेंडा तैयार रखने के लिए हर मंत्रालय को सचेत कर दिया है। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि समान नागरिक संहिता का जो विषय दिल्ली में राजनीतिक दलों के बीच विवादित है, उसे उत्तराखंड में विपक्ष क्यों नहीं मुद्दा बना रहा है तो उनका जवाब स्पष्ट भी था और संदेश भी दे रहा था।
उत्तराखंड ने यूसीसी को लागू कर दिया है
पीएम मोदी ने कहा कि हम बहुत पहले से समान नागरिक संहिता (UCC) बारे में बात करते आए हैं। चुनाव हो या ना हो, हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। समान नागरिक संहिता की जरुरत आज पूरे देश में महसूस की जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड ने पहल की और यूसीसी को लागू कर दिया। इस मुद्दे पर आजादी के पहले से विचार-विमर्श चल रहा है। देश की आजादी के बाद हमारे पास ये मौका था कि हम समान नागरिक संहिता की तरफ कदम बढ़ाते। किंतु, उस वक्त की कुछ राजनीतिक ताकतों ने अपने स्वार्थ के लिए अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग कानून की पैरवी की।