दिल्ली के शराब नीति घोटाले केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED)की रिमांड बढ़ा दी गई है. बता दें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी. बताया जा रहा है की इस मामले पर अब 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी.
कोर्ट ने 2 अप्रैल तक ED को जवाब दाखिल करने को कहा है. बता दें 28 मार्च को केजरीवाल की ED कस्टडी खत्म हो रही है. ऐसे में ED गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश करेगी. यह भी खबर आ रही है की केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.
ED को 2 अप्रैल तक दाखिल करना होगा जवाब
ED की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू का कहना है कि उन्हें याचिका की कॉपी मंगलवार को ही दी गई थी. उन्हें एप्लीकेशन के साथ-साथ रिट याचिका में जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए. जिसके बाद हाईकोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल की डेडलाइन दी है.
ED ने केजरीवाल को भेजे थे 9 बार समन
शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को ED ने पूछताछ के लिए 9 बार समन भेजा था. केजरीवाल ने आठवें समन तक का कोई जवाब नहीं दिया था और न ही वो ED के सामने पेश हुए थे. 17 मार्च को भेजे गए नौवें समन को केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेक्शन मांगा था. हाईकोर्ट ने 21 मार्च को हुई सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया था.
21 मार्च को हुई गिरफ्तारी
इसी दिन लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली सीएम को गिरफ्तार किया गया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 22 मार्च से 28 मार्च तक ED की कस्टडी में भेज दिया था. केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले सिटिंग सीएम हैं. इससे पहले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ED ने गिरफ्तार किया था. हालांकि, सोरेन ने ED की हिरासत में राजभवन जाकर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था.