शरिया अदालतों का अपने अंदाज़ में जवाब देगा “मुस्लिम राष्ट्रीय मंच” . लेकिन उसके जवाब में “अदालत” नहीं बल्कि कुछ और है

अदालत शब्द इसलिए नहीं क्योकि उसके अनुसार राष्ट्र की न्यायिक व्यवस्था सर्वोपरि है .

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शरिया अदालत पर शुरू हुआ घमासान.. जानिये क्या कहना है इस पर सेक्युलर राजनैतिक दलों का ??

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है शरिया अदालत लगाने की बात..

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भारत में खुलने जा रही शरिया अदालतें.. मतलब अब कटते सर और पत्थरों की बौछार दिखेगी हर चौराहों पर.. फिर भी जिंदाबाद है धर्मनिरपेक्षता

भारतीय कानून नहीं शरिया कानून चलेगा?

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