सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को जमकर फटकार लगाई है. उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई की है. कोर्ट ने कहा कि ये बहुत दुखद स्थिति है. काम के बजाय सरकार केवल बहाने बना रही है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आपने आग से निपटने के लिए 10 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाईं और मंजूर कीं, लेकिन सिर्फ 3 करोड़ रुपए ही क्यों खर्च किए, राज्य के जंगलों में आग के बावजूद सरकार ने वहां लगे कर्मचारियों को चुनाव में क्यों लगाया?
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आपने हमें जो आपने तस्वीर दिखाई है, स्थिति कहीं ज्यादा भयावह दिख रही है. इस पर सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि हम जैव ईंधन के उपयोग को अनिवार्य बना रहे हैं.
याचिकाकर्ता राजीव दत्ता ने कहा कि कुमाऊं रेजिमेंट बिजली उत्पादन के लिए पाइन नीडल का उपयोग कर रही है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि कुमाऊं रेजिमेंट से सीख क्यों नहीं लेते? उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हमारे आधे कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने वन अग्नि कर्मचारियों को आग के बीच चुनाव ड्यूटी पर क्यों लगाया? राज्य सरकार ने कहा कि ये पहले चरण में था, अब चुनाव ड्यूटी खत्म हो चुकी है क्योंकि मुख्य सचिव ने हमें निर्देश दिया है कि वन विभाग के किसी भी अधिकारी को चुनाव ड्यूटी पर न लगाया जाए, हम अब से यह आदेश वापस ले रहे हैं.
याचिकाकर्ता व वकील राजीव दत्ता ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर जंगलों में आग लगाकर पेड़ों से निकलने वाला चारकोल बेचते हैं. वहां यह धंधा जोरों पर है और आग लगाने के आरोप में पकड़े गए लोग तो महज गुर्गे ही हैं.
उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हम आग बुझाने में लगे हैं, जिसमें 9 हजार से ज्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं. साथ जंगल में आग लगाने के मामले मे 420 मुकदमे दर्ज किए हैं. मुख्यमंत्री हर दूसरे दिन अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं.
उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र से अब तक फंड रिलीज नहीं हुआ है, जिसका इंतजार कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है और 17 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है.