मुंबई: महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणात सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त ठरवले. या निर्णयाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अद्यापही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले नाही. असे असतांना आमदार सुहास कांदे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांना सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे का? असा प्रश्‍न या प्रकरणी आरोप झालेले छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.
२९ एप्रिल या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात ही सुनावणी झाली. आधिवक्ता आबाद पोंडा यांनी भुजबळ यांची बाजू न्यायालयात मांडली. याविषयी खरे तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अर्ज करायला हवा होता, तसेच याविषयी अंजली दमानिया आणि सुहास कांदे यांनी विलंबाने याचिका प्रविष्ट केली, असेही अधिवक्ता पोंडा यांनी न्यायालयात सांगितले. यावर आमदार सुहास कांदे यांचे अधिवक्ता अजिंक्य उडाणे यांनी ‘राज्यशासन विधासभेतही भुजबळ यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी करत होते. त्यामुळे हा विलंब समजण्यासारखा आहे’, असे म्हटले.
अंजली दमानिया यांचे अधिवक्ता रिझवान मर्चंट म्हणाले की, अंजली दमानिया यांच्या तक्रारीवरूनच महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याची चौकशी झाली. त्यामुळे त्यांना उच्च न्यायालयात आव्हान करण्याचा अधिकार आहे. याविषयीचा पुढील युक्तीवाद पुढील सुनावणीच्या वेळी होईल.