इनपुट-शैलेंद्र पांडेय,लखनऊ
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कानपुर पब्लिक पॉलिसी एण्ड ओपीनियन सेल, आईआईटी कानपुर द्वारा आयोजित इंडियन गवर्नेंस समिट 22 का मुख्य अतिथि रूप में उद्घाटन किया और साथ में ही संस्थान की कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं से परिचित होने के लिए आईआईटी परिसर का भ्रमण किया अपने संबोधन में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा, “आज की लोक नीति केवल योजना बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि कार्यान्वयन के बारे में है।
मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के तहत योजना की स्वीकृति की गति में काफी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (नगरीय) में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रुप में चुना गया है। इस योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उन्होंने अंग्रेजी को एक संचार भाषा के रूप में सीखते हुए, एनईपी के अनुरूप स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें भाषा को बाधा नहीं बल्कि अपनी ताकत बनने देना चाहिए।
मुख्य सचिव ने आईआईटी कानपुर में सी3आई हब, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रोन और नेशनल सेंटर फॉर फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स का भ्रमण किया। C3i हब में, उन्हें ई-गवर्नेंस के लिए आई आई टी (IIT) कानपुर में विकसित ब्लॉकचेन तकनीक दिखाई गई। राष्ट्रीय ब्लॉकचैन परियोजना के हिस्से के रूप में, आईआईटी कानपुर ने ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए यूपी और कर्नाटक राज्य सरकारों के साथ गठजोड़ किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रोन में, आईआईटी कानपुर के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अभिषेक ने मुख्य अतिथि को ड्रोन के लिए ईंधन सेल विकास के साथ-साथ ड्रोन की सहनशक्ति, ऊंचाई और भार क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्हें COVID के दौरान वैक्सीन और आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन भी दिखाए गए।
आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. अभय करंदीकर ने कहा, "हमें इंडियन गवर्नेंस समिट'22 के मुख्य अतिथि के रूप में दुर्गा शंकर मिश्र को पाकर खुशी हो रही है। नीति निर्माता के रूप में उनका विशाल अनुभव और राज्य के मुख्य सचिव के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका यूपी के लिए विकास की नई संभावनाएं लेकर आई है। आईआईटी कानपुर विभिन्न महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। हम प्रभावी नीति बनाने के लिए अपना योगदान देना जारी रखेंगे जिससे न केवल राज्य बल्कि राष्ट्र को भी लाभ हो। ”