तहव्वूर राणा प्रकरणात नरेंदर मान यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती

नवी दिल्ली: मुंबईवरील २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या मागील कटाशी संबंधित एका महत्त्वाच्या प्रकरणात केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (NIA) वतीने या खटल्याची सुनावणी करण्यासाठी सरकारने वकील नरेंदर मान यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती पाकिस्तानी वंशाचे तहव्वुर हुसेन राणा आणि डेव्हिड कोलमन हेडली यांच्या विरुद्धच्या एनआयए केस क्रमांक आरसी-04/2009/एनआयए/डीएलआयशी संबंधित आहे. या दोघांवरही 26/11 च्या हल्ल्याचा कट रचल्याचे गंभीर आरोप आहेत.

नरेंदर मान हे दिल्लीतील एनआयए विशेष न्यायालय आणि संबंधित अपिलीय न्यायालयांमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी करतील. नरेंदर मान यांना ही जबाबदारी तीन वर्षांसाठी देण्यात आली आहे, जी या नियुक्तीची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून प्रभावी मानली जाणार आहे. जर त्यापूर्वी खटला पूर्ण झाला तर त्यांची जबाबदारी तिथेच संपेल. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारताकडे प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिल्यानंतर पाकिस्तानी - कॅनेडियन नागरिक तहव्वुर हुसेन राणा याला भारतात आणले जात आहे. राणाला भारतात आणल्यानंतर राष्ट्रीय तपास संस्था त्याला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी करणार आहे.

मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार तहव्वुर राणा याला भारतात आणले जात आहे आणि तो काही तासांत भारतीय भूमीवर येईल. दिल्ली विमानतळावर उतरल्यानंतर सर्व प्रकारच्या कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केल्या जातील, ज्या अंतर्गत 26/11 हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळू शकेल.

भारत सरकारच्या आदेशानुसार, 11 नोव्हेंबर 2009 रोजी एनआयएने दिल्लीत आरसी-04/2009/एनआयए/डीएलआय गुन्हा दाखल केलाय. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 121 अ, यूएपीए कायद्याच्या कलम 18 आणि सार्क कन्व्हेन्शन कायद्याच्या कलम 6(2) अंतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. यामध्ये डेव्हिड कोलमन हेडली आणि तहव्वुर राणा यांना मुख्य आरोपी बनवण्यात आलं आहे.

एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, राणा आणि हेडलीला अमेरिकेत अटक करण्यात आली. दोघांवरही बंदी घालण्यात आलेली दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तोय्यबाला पाठिंबा देण्याबरोबरच भारताविरुद्ध दहशतवादी हल्ल्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. मुंबई हल्ल्यात 174 हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले. एनआयएने दोघांच्याही प्रत्यार्पणासाठी अमेरिकेला औपचारिक विनंती पाठवली होती. पाकिस्तानला एक पत्रही पाठवण्यात आले होते, ज्याला अद्याप उत्तर देण्यात आलेले नाही.

एनआयएने 24 डिसेंबर 2011 रोजी दिल्लीतील पटियाला हाऊस कोर्टात या प्रकरणातील सर्व नऊ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. आरोपींवर आयपीसीच्या अनेक कलम (120 ब, 121, 121अ, 302, 468, 471) आणि यूएपीए कायद्याच्या कलम (16, 18, 20) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत.