मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्य वक्फ बोर्डाला तातडीने १० कोटी रुपयांचे वाटप जाहीर केले आहे. या संदर्भात अल्पसंख्याक विभागाने शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान, महायुती सरकारमधील प्रमुख सदस्य असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने वक्फ जमिनीच्या व्यवस्थापनाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. मात्र, निवडणूक निकालानंतर महायुती सरकारने वक्फ बोर्डाचे कामकाज आणि पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी निधी मंजूर केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने २०२४ - २५ या आर्थिक वर्षात अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता.
शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४ - २५ वर्षात अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि पुरवणी मागणीद्वारे एकूण २० कोटी एवढी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामधून २ कोटी अनुदान वक्फ बोर्डाला वितरित करण्यात आले आहे. तर आता १० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी हा निधी देण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात आता भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्य यांनी सोशल मिडियावर पोस्ट केली आहे. आपल्या सोशल मिडिया पोस्टमध्ये भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्य यांनी, 'वफ्क बोर्डाला निधी दिल्याची बातमी सध्या सुरू आहे. सध्या महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार आहे व या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले तरच करता येतात. निधी बाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसते त्यामुळं प्रशासन आपल्या निर्णयात दुरुस्ती करेल अशी आशा आहे', असं म्हटलं आहे.
राज्यात काळजीवाहू सरकार असतांना अधिकाऱ्यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे. यावेळी कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. असे असतानाही हा आदेश प्रशासकीय पातळीवर निघाला आहे अशा चर्चा आहेत. त्यामुळे ती चूक तत्काळ दुरुस्त करण्याच्या सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे. वक्फ बोर्डाला निधी दिल्याचा जीआर ही प्रशासकीय चूक असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. मुख्य सचिव सुजिता सौनिकांकडून जीआर मागे घेतल्याची माहिती देण्यात आली आहे.