नागपूर: केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी समर्पित असून या दिशेने जोरकस प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा फायदा होत आहे. राज्य शासनही केंद्राप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांना ‘नमो किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत’ 6 हजार रुपये देत असून लवकरच हे अर्थसहाय 3 हजार रुपयांनी वाढविण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बिहारमधील भागलपूर येथे ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या 19 व्या हप्त्याचे वितरण’ झाले. या वितरणाचा राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वनामती येथील कै. वसंतराव नाईक स्मृती सभागृहात आयोजित करण्यात आला यावेळी ते बोलत होते.
शेतकरी उत्पादक गटांना रोजगारक्षम कृषी प्रक्रिया उद्योग, ग्रेडींग व्यवस्था आदी समग्र सुविधा पुरवणारी ‘स्मार्ट योजना’ आणली असून त्याचा बहुतांश शेतकरी लाभ घेवून विकास साधत आहेत. ॲग्रीस्टॅक ही महत्वाची योजना हाती घेण्यात आली आहे. याद्वारे संपूर्ण शेतीचे डिजीटायजेशन करून प्रत्येक शेतकऱ्याला आवश्यक लाभ देण्यात येणार आहे. मध्यस्थाशिवाय शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्याला लाभ मिळणार आहे. राज्यात आतापर्यंत ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत 54 टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून लवकरच 100 टक्के उद्दीष्ट गाठण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ‘जलयुक्त शिवार योजना’ आणली, त्यातून मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे झाली. केंद्र शासनाकडून ‘बळीराजा जलसंजीवनी योजना’ मंजूर करून घेतली. या योजनेतून विदर्भातील 89 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यात आली असून दुसऱ्या टप्प्यात मराठवाडा व विदर्भातील उर्वरित भागात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत कृषी औजार, शेततळी आदी अनुदान पद्धतीने लक्षांक न ठेवता गावातील सर्व शेतकऱ्यांना सर्व योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. 6 हजार कोटींच्या खर्चातून या योजनेंतर्गत आतापर्यंत कामे झाली असून येत्या काळात ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
येत्या 5 वर्षात शेतकऱ्यांकडून वीज बिल न घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मागेल त्याला सौरपंप योजना सुरू असून मागील 1 वर्षात 1 लाख शेतकऱ्यांना याअंतर्गत सौरपंप देण्यात आले आहेत. सौरपंप घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुढील 25 वर्षात वीज बिलाची चिंता नसणार असे ही त्यांनी सांगितले. गेल्या अडीच वर्षात 150 पेक्षा जास्त सिंचन योजनांना फेर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.