दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को एक बड़ा झटका लगा है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मंजूरी दे दी है। यह मामला दिल्ली की 2021 की नई आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति के तहत शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी। एजेंसी का कहना है कि इस घोटाले में केजरीवाल और अन्य उच्च अधिकारियों की भूमिका थी, जिन्होंने व्यापारियों को अवैध फायदे पहुंचाने के लिए पॉलिसी में बदलाव किए। ईडी का यह भी दावा है कि इस मामले में भ्रष्टाचार के ठोस प्रमाण मिले हैं, जिसके कारण वे मामले की जांच आगे बढ़ा रहे हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में AAP प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है, 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद अब ईडी के पास यह अधिकार है कि वह केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर अदालत में मामला चलाए। इसके साथ ही यह मामला दिल्ली की राजनीति में और गर्म हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी पहले ही दिल्ली में कई मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस से जूझ रही है।