मुंबई: मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यातील ऊस तोडणी कामगारांसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागातील अधिका-यांचा समावेश करून विकास व सहाय्य समिती स्थापन करा. ऊस तोडणी कामगारांसाठी शासनाच्या योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर देता येतील यासाठी एक ॲप तयार करावे, ट्रॅकींग सिस्टीम,रेशनची पोर्टिबीलीटी यासारख्या अत्याधुनिक यंत्रणेच्या सहाय्याने योजना राबवण्यावर भर द्यावा.बीड जिल्ह्याप्रमाणे इतर जिल्ह्यातही काम केले जावे.अपघात ग्रस्त ऊस तोडणी कामगारांना तात्काळ मदत देण्यात यावी अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केल्या आहेत.
विधान भवन येथे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्हयातील गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांसंदर्भात गठीत समिती अहवाल सादर करण्यात आला. मंत्रालयीन विभागाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी बोलतांना उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, “बीड जिल्ह्यात गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर झाल्याच्या घटना निदर्शनास आल्या होत्या. राज्य शासनाने २६ जून २०१९ रोजी समिती स्थापन केली होती.गेल्या तीन वर्षांत बीड जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांबाबत तपासणी समितीने केली.सामाजिक न्याय विभाग,महिला व बालविकास विभाग,शिक्षण विभाग,साखर आयुक्त,कामगार आयुक्त,आरोग्य विभागाचे अधिकारी,स्वयंसेवी संस्था यांनी प्रत्येक जिल्ह्याने काम करावे.तसेच या विभागांना येणा-या अडचणींचा अहवाल तात्काळ पाठवावा जेणेकरून यामध्ये असणा-या त्रुटीबाबत सुधारित शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना धोरणात्मक निर्णय घेऊन कारता येतील.