नवी दिल्ली: लोकसभेमध्ये बुधवारी दि. २ एप्रिल रोजी वक्फ सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आलं. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत वक्फ संशोधन विधेयक सादर केल्यानंतर सत्ताधारी -विरोधकांमध्ये दुपारी १२ वाजल्यापासून ते मध्यरात्रीपर्यंत झालेल्या चर्चेनंतर मध्यरात्री या विधेयकावर मतदान पार पडलं. या मतदानानंतर अखेर लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक बहुमतानं मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकावर मध्यरात्री उशिरा लोकसभेत मतदान पार पडलं. विधेयकाच्या बाजूने २८८ इतकी मतं पडली तर विधेयकाच्या विरोधात २३२ इतकी मतं पडली आहेत.
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत वक्फ संशोधन विधेयक सादर केलं. वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेमध्ये सादर होताच विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला. “वक्फ विधेयकात धार्मिक स्थळांबाबत काहीही नाही आहे. केंद्र सरकार कोणत्याही धार्मिक गोष्टीत हस्तक्षेप करत नाही आहे. हा केवळ वक्फच्या संपत्तीच्या नियोजनाचा विषय आहे” अशी भूमिका हे विधेयक संसदेत सादर करताना संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी मांडली. त्यानंतर मध्यरात्रीपर्यंत या विधेयकावर चर्चा सुरू होती. चर्चेनंतर मतदान घेण्यात आलं. दरम्यान, मतदानापूर्वी देखील किरेन रिजिजू यांनी या विधेयकावरून विरोधकांवर निशाणा साधला. विरोधक वक्फ संशोधन विधेयकाला असंवैधानिक का म्हणत आहेत? ते माहीत नाही. हे विधेयक असंवैधानिक कसं आहे? हे सांगण्यासाठी त्यांच्याकडे एकही कारण नाही, असं किरेन रिजिजू यांनी म्हटलं आहे.
एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन औवेसी या विधेयकावरील चर्चेवेळी म्हणाले, की सरकार मदराशांना लक्ष्य बनवत आहे. आता वक्फची मालमत्ता ताब्यात घेतली जाणार आहे. मुस्लिमांच्या जमिनीचा निर्णय अधिकारी घेतील. बिगर मुस्लिम व्यक्ती वक्फ बोर्ड चालवतील, या विधेयकाचा मुस्लिमांना काहीही फायदा होणार नाही. दरम्यान यावेळी ओवैसी यांनी विधेयकाची प्रत देखील फाडली. तर दुसरीकडे सत्ताधारी खासदारांनी या विधेयकाचं जोरदार समर्थन केल्याचं पाहायला मिळालं. अखेर चर्चेनंतर या विधेयकावर लोकसभेत मतदान घेण्यात आलं. विधेयकाच्या बाजुनं २८८ मत पडली तर विधेयकाच्या विरोधात २३२ मत पडली. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे. आता आज हे विधेयक राज्यसभेत सादर केलं जाणार आहे.