सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करे
डिप्टी सीएम ने कहा कि बीआरएस शासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आवास स्थलों के वितरण को टाला जिससे पत्रकारों को अनकही पीड़ा का सामना करना पड़ा.