आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। पार्टी ने का कहना है कि, दिल्ली की चुनी हुई सरकार प्राइवेट लैब और अस्पतालों एवं अन्य वंडर्स के बिलों के भुगतानों में पारदर्शिता लाने और उसमें होने वाले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बिलों के भुगतान की प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करना चाहती है। आप ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड रुपए का भुगतान प्राइवेट लैब अस्पतालों एवं अन्य वेंडर्स को करती है। परंतु कुछ भ्रष्ट अधिकारी निजी अस्पतालों और प्राइवेट लैब के लिए बिल भुगतान को डिजिटल बनाने के प्रयासों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल और केवल बिलों के भुगतान की इस प्रणाली में पारदर्शिता लाना है।
आम आदमी पार्टी ने यह आरोप भी लगाया, कि यह अधिकारी उपराज्यपाल महोदय के साथ मिलकर एक दोषपूर्ण अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली (एच आई एम एस) की वकालत कर रहे हैं। जिसमें मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली आरोग्य कोर्स और फरिश्ते योजनाओं और प्राइवेट लैब के बिलों के भुगतान के लिए महत्वपूर्ण मापदंडों अर्थात मॉड्यूल का अभाव है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अस्पताल सूचना प्रबंधन (एच आई एम एस) प्रणाली को पहले एनईसी नामक एक आईटी कंपनी को टेंडर किया गया था। हालांकि 1 साल पूरा हो जाने के बावजूद वह काम पूरा नहीं कर पाए और इसीलिए उनका अनुबंध 2023 में समाप्त कर दिया गया। आप ने बताया इसके बाद नए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने खुद कई अस्पतालों का दौरा किया, जहां एनईसी और सी- डैक एचआईएमएस प्रणाली को लागू किया गया था।
आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लीनिक, प्राइवेट लैब, डाक, फरिश्ते योजना के मॉड्यूल विकसित करने की विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में एनईसी और सीडैक दोनों के साथ चर्चा हुई। इन दोनों केंद्रीय सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों से यह पुष्टि करने के लिए कहा गया था, कि क्या वे दिल्ली सरकार की इन प्रमुख योजनाओं के लिए मॉड्यूल विकसित कर पाएंगे। केवल सी डैक ने ही इस पर सहमति जताई, कि वह दिल्ली सरकार के लिए विशिष्ट मॉड्यूल उपलब्ध करा पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग आपूर्तिकर्ताओं/निर्माताओ के लिए दवाओ के बिलों की प्रोसेसिंग, डाक योजनाओं के लिए निजी अस्पतालों के बिलों की प्रोसेसिंग और प्राइवेट लैब के बिलों की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार हैं। यह बिल सालाना 1000 करोड रुपए से अधिक के होते हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के एक समूह पर नियमित रूप से आरोप लगाते रहे हैं, कि वह विक्रेताओं के बिल तभी भुगतान करते हैं, जब उनकी रिश्वत की मांग पूरी कर दी जाती है। पिछले साल तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने भी विभाग से ऐसे आरोपों की जांच करने को कहा था। इसके अलावा यह एक ज्ञात तथ्य है, कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कई विक्रेताओं के भुगतान को बिना किसी ठोस आधार के रोक दिया और ऐसी आशंका है, कि इन देय भुगतानों को प्रोसेस करने के लिए रिश्वत की अनुचित मांगों के कारण ऐसा हुआ है। निर्वाचित सरकार चाहती है, कि विक्रेताओं द्वारा बिल जमा करने की पूरी प्रक्रिया, उनकी जांच, उनके भुगतान की प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत और पारदर्शी हो, डाक और मोहल्ला क्लीनिक के लिए यह मॉड्यूल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। हालांकि भ्रष्ट अधिकारियों का यह समूह नहीं चाहता, कि बिलों के भुगतानों की यह कंप्यूटरीकृत प्रणाली लागू हो, इसलिए वे एनईसी आधारित (एच आई एम एस) पर जोर दे रहे हैं। क्योंकि एनईसी इन प्रक्रियाओं के लिए अलग मॉड्यूल बनाने के लिए सहमत नहीं है।
आम आदमी पार्टी ने कहा क, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि भले ही यह एक हस्तांतरित विषय है, पूरी तरह से दिल्ली की निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी उपराज्यपाल महोदय भी स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक में एनईसी प्रणाली की वकालत कर रहे थे। अगर कुछ करोड रुपए का सॉफ्टवेयर उपयोग करके हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार रोका जा सकता है तो किसी भी अधिकारी या एलजी कार्यालय को इससे क्या समस्या होनी चाहिए। यह अजीब है कि एलजी साहब मोहल्ला क्लिनिको के इस कंप्यूटरीकरण और डाक योजना के तहत निजी प्रयोगशालाओं और निजी अस्पतालों के बिल भुगतान की प्रक्रिया को नहीं चाहते हैं।