दिल्ली: वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक मांडलं. यावेळी ते म्हणाले की, २५ राज्यातून सूचना मागवल्या आहेत. कायदे तज्ज्ञांकडूनही आम्ही सूचना घेतल्या आहेत. मात्र तरीही वक्फ विधेयकावर विरोधकांचं मन साफ नाही. हा कायदा बनला तेव्हा, असंवैधानिक वाटला नाही, असा जोरदार हल्लाबोल किरेन रिजिजू यांनी केला. किरेन रिजिजू यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकावरुन विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. १९५४ मध्ये वक्फचा कायदा बनला, तेव्हा स्टेट वक्फ बोर्डही बनलं. हे विधेयक नवं नाही, १९१३ पासून याची मागणी आहे. संसदेच्या जागेवरही वक्फ बोर्डानं दावा सांगितला असता, असंही मंत्री किरेन रिजिजू यांनी यावेळी सांगितलं.
लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक, २०२५ सादर करताना, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी प्रश्न उपस्थित केला की वक्फ मालमत्तांचा वापर देशाच्या आणि मुस्लिमांच्या विकासासाठी का केला जात नाही. रिजिजू म्हणाले की, भारतात वक्फ मालमत्तांची संख्या जगात सर्वाधिक आहे आणि त्यांचा वापर गरीब मुस्लिमांच्या शिक्षण, वैद्यकीय उपचार, कौशल्य विकास आणि उत्पन्न निर्मितीसाठी का केला जात नाही. "आपल्या देशात जगातील सर्वात मोठी वक्फ मालमत्ता असताना, ती गरीब मुस्लिमांच्या शिक्षण, वैद्यकीय उपचार, कौशल्य विकास आणि उत्पन्न निर्मितीसाठी का वापरली जात नाही? आतापर्यंत या संदर्भात कोणतीही प्रगती का झाली नाही?" असं रिजिजू लोकसभेत म्हणाले.
रिजिजू यांनी स्पष्ट केलं की, नवीन दुरुस्तीअंतर्गत वक्फ बोर्डाचे प्रतिनिधित्व व्यापक असेल आणि महिलांना मंडळाचे सदस्यत्व अनिवार्य असेल. "आता शिया, सुन्नी, बोहरा, मागासलेले मुस्लिम, महिला आणि तज्ज्ञ बिगर मुस्लिम देखील वक्फ बोर्डात असतील. मी माझे स्वतःचे उदाहरण देतो. समजा मी मुस्लिम नाही पण मी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री आहे. मग मी केंद्रीय वक्फ परिषदेचा अध्यक्ष होतो. माझ्या पदावर असूनही, परिषदेत जास्तीत जास्त ४ बिगर मुस्लिम सदस्य असू शकतात आणि त्यापैकी २ महिला सदस्य अनिवार्य आहेत," असं रिजिजू म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, या दुरुस्तीअंतर्गत वक्फ बोर्डाकडे एक केंद्रीकृत डेटाबेस असेल, गुप्तता राहणार नाही आणि कार्यक्षमता सुधारली जाईल.
वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सोबत, रिजिजू यांनी मुस्लिम वक्फ (रद्द करणे) विधेयक, २०२४ देखील लोकसभेत विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी मांडले. हे विधेयक गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले होते आणि भाजपा सदस्य जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीने त्याची तपासणी केली होती. हे विधेयक १९९५ च्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते. हे विधेयक भारतातील वक्फ मालमत्तांचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन सुधारण्याचा प्रयत्न करते. मागील कायद्यातील त्रुटी दूर करणे आणि वक्फ बोर्डांची कार्यक्षमता वाढवणे, नोंदणी प्रक्रिया सुधारणे आणि वक्फ रेकॉर्ड व्यवस्थापित करण्यात तंत्रज्ञानाची भूमिका वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार मुस्लिमांच्या भल्यासाठी काम करत आहे यावर विरोधकांच्या आक्षेपांवरही रिजिजू यांनी प्रश्न उपस्थित केला. "जर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार गरीब मुस्लिमांच्या भल्यासाठी काम करत असेल तर आक्षेप का आहे?" असं रिजिजू यांनी विचारलं. रिजिजू यांनी असंही नमूद केलं की देशात वक्फ मालमत्तांची संख्या दुप्पट झाली आहे आणि त्यांचे उत्पन्नही वाढले आहे. "आज, आपल्या देशात एकूण वक्फ मालमत्ता ४.९ लाखांवरून ८.७२ लाख झाली आहे. जर या ८.७२ लाख वक्फ मालमत्तांचे योग्य व्यवस्थापन केले गेले तर ते केवळ मुस्लिमांचे जीवन सुधारेल असं नाही तर संपूर्ण देशाचे भवितव्यही बदलेल." असं रिजिजू म्हणाले.