इनपुट-अंशुमान दुबे, लखनऊ
मण्डलायुक्त डा0 रोशन जैकब की अध्यक्षता में आज तहसील सदर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मौके पर फरियादियों की समस्या सुनकर उनका निस्तारण करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशानुरूप जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण, जनसामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना सरकार की प्राथमिकता है। जिसके क्रम में तहसील व थानों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय नागरिक उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते है।
फरीयादियों की समस्या सुनवाई के दौरान प्रार्थी रोहित वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील सदर में दाखिल वरासत वाद को क्षेत्रीय लेखपालों द्वारा जान बूझ कर वाद को अस्वीकृत कर दिया जाता है जबकि बरासत बाद राजस्व की एक सरसरी प्रक्रिया है। जानबूझ कर पैसो की उगाही न हो पाने की वजह से वरासत वाद को निरस्त कर न्यायालय में भेज दिया जाता है, जिससे न्यायलयो में' वाद को लेकर वादकारियों एवं अधिवक्ताओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पडता है। उक्त के संदर्भ में मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अभिवादित वरासत संबंधित प्रकरणों में अनावश्यक रूप से प्रकरण को विलंब और पेचीदा करने पर संबंधित के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
उक्त के पश्चात प्रवीण कुमार शुक्ला एडवोकेट द्वारा मंडलायुक्त को अवगत कराया गया कि तहसील सदर चैम्बर नo 13, धारा-34 की अपील हेतु पत्रावली एस.डी.एम. न्यायालय में आवेदन किया। पूर्व सदर तहशील पेशकार निर्भय सिंह ने स्टे वा पक्ष मे आदेश कराने का आश्वासन देकर 50 हजार रु एसडीएम के नाम पर ले लिया। जो कि वर्तमान में मलिहाबाद तहसील में कार्यरत हैं, उनके द्वारा पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। जिसके क्रम में मंडलायुक्त ने एडीएम प्रशासन से फोन पर वार्ता करते हुए निर्देश दिया कि तहसील सदर व तहसील मलिहाबाद के एसडीएम से आरोप पत्र लेते हुए निर्भय सिंह को तत्काल सस्पेंड किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
मंडलायुक्त ने जन सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके प्लाटिंग करने वाले भू-माफियाओं व संरक्षण देने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाये। तहशील दिवस रजिस्टर के अवलोकन के दौरान कानूनगो राजेश चद्र द्वारा शिकायतों में गलत आख्या लगाने व कार्य मे शिथिलता बरतने पर उनके खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अंश निर्धारण की जो भी शिकायतें आ रही है उन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समयावधि में समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करें।
मण्डलायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप सभी अधिकारी जनता की शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्णढंग से एक सप्ताह में करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सम्बधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध निर्माण को तत्काल रोका जाये, जिससे कि आम जनमानस को वास्तविक न्याय मिल सके।