मुंबई: राज्यातील शिंदे सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी काढलेल्या शासन निर्णयात 1 जुलैपासून चार टक्के महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी या सगळ्यांना हा महागाई भत्ता मिळणार आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे आणि जून अशा सहा महिन्यांच्या थकबाकीसह हा महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार, सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर 46 वरून 50 टक्के करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार, १ जानेवारी २०२४ ते ३० जून २०२४ या कालावधीतील थकबाकीसह जुलै २०२४ च्या वेतनाबरोबर वाढीव महागाई भत्ता रोखीने देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महागाई भत्ता वर्षभरातून दोनदा वाढत असतो. १ जानेवारी आणि १ जुलै. मात्र, निर्णय उशिरा घेतला जातो.