मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 63 प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली। बैठक में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करनेवाली महिलाओं का दायरा बढ़ा दिया है।
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि पहले मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ 48 लाख महिलाओं को मिल रहा था। नए प्रविधान से इस योजना के लाभुकों की संख्या आठ लाख और बढ़ने का अनुमान है। इससे लाभुकों की संख्या बढ़कर 56 लाख हो जाएगी।
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि, इससे पूर्व 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को इस योजना के तहत मासिक एक हजार रुपये की राशि का प्रविधान किया गया था। आठ लाख नई महिलाओं को योजना में शामिल किए जाने से 560 करोड़ की राशि का अतिरिक्त खर्च होगा।
प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि, एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत संविदा के आधार पर बहाल सहायक पुलिसकर्मियों को अब मासिक 10 हजार रुपये के बजाय 13 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। इसके अलावा उन्हें सालाना चार हजार रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा।
प्रधान सचिव वंदना दादेल ने कहा कि, उल्लेखनीय है कि सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने उनकी सुविधाएं बढ़ाने का आश्वासन दिया था। राज्य सरकार ने जल सहिया का मानदेय मासिक दो हजार रुपये कर दिया है।
प्रधान सचिव ने बताया कि, नौवीं से 12 वीं के छात्र-छात्राओं को अब दो सेट पोशाक के लिए 600 की जगह 1200 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा दूध उत्पादक किसानों को प्रति लीटर तीन रुपये की बजाय पांच रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगा।