केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यानी मंगलवार को किसानों से संवाद के अपने नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत आज दिल्ली में सफदरजंग रोड स्थित अपने निवास स्थान पर दिल्ली राज्य के किसान संगठनों, किसान प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आए किसानों से चर्चा की। इस दौरान शिवराज चौहान ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली के किसानों से मिलने व चर्चा करने का अवसर मिला।
किसानों ने कृषि मंत्री को अनेक गंभीर समस्याएं बताई, तो उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में किसान परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। मैं दिल्ली के किसानों के हितों के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, किसानों का अधिकार दिलाकर रहूंगा। किसानों द्वारा बताए जाने पर शिवराज सिंह ने इस बात पर दुःख जताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसानों के लिए लागू अनेकानेक योजनाओं का लाभ दिल्ली राज्य सरकार के अंतर्गत किसानों को नहीं मिल पा रहा है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बड़ी संख्या में दिल्ली के किसान मिलने पहुंचे तो उन्होंने राज्य सरकार से जुड़ी बहुत-सी परेशानियां बयां की। इस पर शिवराज सिंह ने कहा कि, उन्हें पहले भी दिल्ली के किसानों ने समस्याएं बताईं थी, जिस पर उन्होंने तुरंत ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि मेरा केवल उनसे हाथ जोड़कर इतना कहना है, मेरा स्वभाव नहीं है किसी को गाली देना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप पत्र का जवाब दे दो, जवाब भी मत दो, बहन आतिशी जी, लेकिन भारत सरकार की किसान कल्याण की योजनाओं को आप दिल्ली के किसानों के लिए लागू कर दीजिए।
शिवराज सिंह ने कहा कि मुझे गाली दो या दाउद कहो, उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन भारत सरकार की किसान कल्याण की योजनाएं तो दिल्ली के किसानों के लिए लागू करो, किसानों को योजनाओं का लाभ दे दो। चौहान ने कहा कि केंद्र द्वारा राज्यों के माध्यम से ही योजनाएं लागू की जाती है, यह व्यवस्था की बात है। दिल्ली में किसान हित में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री से अपील की कि बहन आतिशी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में किसानों का अहित न करो।
शिवराज सिंह ने कहा कि दिल्ली में ट्रैक्टर भी कमर्शियल माना जाता है, रजिस्ट्रेशन का ज्यादा पैसा लगता है, यहां गंदे पानी में फसल बर्बाद होती है। यहां सोलर पंप योजना लागू नहीं है, फसल बीमा योजना लागू नहीं है, इस कारण दिल्ली राज्य के किसान बहुत परेशान है। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली राज्य सरकार से कहा कि आप प्रस्ताव भेजो, पैसा ले जाओ और किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाओ। लेकिन, अब इसमें आतिशी जी कहीं मुझे दाऊद कहती हो, कहीं गाली देती हो तो इसका कोई औचित्य नहीं है, मैं तो फिर प्रार्थना करता हूं कि मुझे गाली दो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन किसानों को योजनाओं का लाभ दे दो।
चौहान ने दुःखी मन से कहा- मैं एक बात बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की अनेकानेक योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा है। दिल्ली के किसानों के लिए प्राकृतिक आपदा से बड़ी आप दा है केजरीवाल।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने बागवानी विकास मिशन लागू कर रखा है, जिसमें किसानों को बीज-खाद, कृषि यंत्रों, पाली हाऊस, ग्रीन हाऊस आदि पर सब्सिडी मिलती है, जो केंद्र सरकार देती है राज्य सरकार के माध्यम से, लेकिन यह मिशन दिल्ली की राज्य सरकार ने लागू नहीं किया है। इसी तरह, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में सिंचई के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी केंद्र सरकार देती है लेकिन इसके सहित कृषि संबंधी केंद्र सरकार की अन्य कई योजनाएं आतिशी जी की सरकार ने लागू ही नहीं की है। यहां कृषि है, किसान है लेकिन उन्हें किसाना का दर्जा ही नहीं मिला हुआ है, दिल्ली में कृषि मंत्री ही नहीं है। दिल्ली में एमएसपी पर खरीद ही नहीं होती है, जो हम राज्य सरकार के माध्यम से ही करते हैं। किसानों की फसल खराब हो जात है लेकिन दिल्ली में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही लागू नहीं की है। इस तरह से कृषि एवं किसान कल्याण की योजनाओं के लाभ से दिल्ली के किसान वंचित है, यह दुःख की बात है।
शिवराज सिंह चौहान प्रत्येक मंगलवार को किसान संगठनों से मुलाकात करते हैं, चौहान अब तक 15 से अधिक किसान संगठनों से भेंट कर चुके हैं, राज्यों के दौरों पर भी किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे है। आज जब दिल्ली के किसान कृषि मंत्री चौहान ने मिलने पहुंचे तो उन्हें बताया कि, "आज से 10-15 साल पहले दिल्ली का किसान खुद को हिंदुस्तान का राजा समझता था, लेकिन अब दिल्ली का किसान पूरे देश में सबसे पिछड़ा हो गया है। पिछले 40-50 साल के अंदर दिल्ली में तीन मास्टर प्लान लागू हो चुके हैं, परंतु हमारे यहां पर कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ।"
आगे उन्होंने कहा कि, "एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली अब वर्ल्ड क्लास की होगी, दिल्ली तो वर्ल्ड क्लास होगी लेकिन मेरा गांव सड़ जाएगा। हमारे गांव में रास्ते नहीं है, रास्तों में पूरा पानी भरा हुआ है। पूरे दिन खेत में काम करने के बाद सब्जियों को स्टेशन तक लाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों को खेतों में ठीक रास्ता मिल जाए तो वह अपनी साईकिल या ट्रैक्टर से सब्जियां ले जा सकता है। हमारे ट्रैक्टर्स को कमर्शियल वाली अवधि में ना लाया जाए, पूरे जीवन में किसान एक ही बार ट्रैक्टर खरीद पाता है। गत 10 दिनों में एमसीडी ने ट्रैक्टर छीनकर खड़े करवा दिए हैं, वो 18 रूपए किलो के हिसाब से पैसा लेते हैं। दिल्ली में सरासर तानाशाही हो रही है।"
किसानों ने बताया कि दिल्ली के किसान की दुविधा दूसरे राज्यों के किसानों से अलग है। दिल्ली में मृदा स्वास्थ्य योजना लागू नहीं है। दिल्ली के किसान केंद्र सरकार से मिलने वाली सभी सब्सिडियों से वंचित हैं। यहां किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता है। अधिकारी कहते हैं, दिल्ली में किसी प्रकार की फसल बीमा योजना नहीं है। ड्रिप एरीगेशन पर पड़ोसी राज्य में 50% से 80% तक की सब्सिडी है, लेकिन दिल्ली के किसान को सिंचाई योजना में ड्रिप एरीगेशन पर सब्सिडी नहीं मिलती है। पड़ोसी राज्यों में सोलर योजना है लेकिन दिल्ली में सोलर योजना भी नहीं है। दिल्ली राज्य सरकार की रूचि कृषि विज्ञान केंद्रों में भी नहीं है, जबकि दूसरे राज्यों में कई कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं। दिल्ली का किसान प्राकृतिक खेती से वंचित है, कई प्राकृतिक खेती करता हूं लेकिन उस पर भी उन्हें सब्सिडी नहीं मिलती है। लालडोरे की भी समस्या है।
इस दौरान सांसद योगेंद्र चंदोलिया, सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी, सांसद कमलजीत सेहरावत, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सेहरावत, रावता गांव के देवेंद्र कुमार, बारा के प्रधान खजान सिंह, सत्रह गांव के प्रधान देवेंद्र यादव, भारतीय किसान यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन कवरलाल डागर आदि सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे, जिन्होंने खुलकर अपनी समस्याएं बताईं।