मोदी सरकार की नीतियों का प्रभाव, व्यवसाय करने में असहजता

मोदी सरकार ने लंबे समय से भारत में "व्यवसाय करने की सहूलियत" को सुधारने की अपनी इच्छा जाहिर की है। फिर भी पिछले दशक में हमें केवल निजी निवेश में गिरावट देखने को मिली है, जो अब रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका है, और बड़े पैमाने पर व्यापारियों का विदेशों में पलायन हुआ है। एक जटिल, दंडात्मक और मनमानी कर व्यवस्था, जिसमें जीएसटी और आयकर दोनों शामिल हैं, जो कि पूरी तरह से कर आतंकवाद के बराबर है, अब भारत की समृद्धि के लिए सबसे बड़ी धमकी बन चुकी है और इसने "व्यवसाय करने में असहजता" को बढ़ावा दिया है।

निवेश का सबसे बड़ा घटक – निजी घरेलू निवेश – 2014 से कमजोर पड़ा है। यह डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जीडीपी के 25-30% के बीच मजबूत था। पिछले दस वर्षों में यह गिरकर जीडीपी के 20-25% के बीच पहुंच गया है। यह सुस्त निवेश उच्च संपत्ति वाले व्यक्तियों के बड़े पैमाने पर पलायन के साथ हुआ है। पिछले दशक में 17.5 लाख से अधिक भारतीयों ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की है। अनुमानित 21,300 डॉलर मिलियनेयर 2022 और 2025 के बीच भारत से चले गए हैं।

यह सब तीन कारणों से हो रहा है। पहला, एक जटिल जीएसटी। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के अनुसार, पीएम द्वारा एक अच्छा और सरल कर घोषित किया गया जीएसटी में 100 अलग-अलग कर दरें हैं, जिनमें उपकर भी शामिल हैं।

दरें की बहुलता और भ्रम ने जीएसटी चोरी को बढ़ावा दिया है, जो 2.01 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो वित्तीय वर्ष 23 में रिपोर्ट किए गए 1.01 लाख करोड़ रुपये से लगभग दोगुना है। 18,000 धोखाधड़ी कंपनियां उजागर की गई हैं; और भी कई कंपनियां हो सकती हैं जो पकड़ी नहीं गई हैं।

दूसरा, इसके विपरीत दावे के बावजूद, चीन से भारत में आयात निरंतर जारी है, 2023-24 में $85 बिलियन का रिकॉर्ड व्यापार घाटा हुआ है। इससे भारतीय विनिर्माण को नुकसान हुआ है, विशेष रूप से श्रमिक-गहन क्षेत्रों में।

तीसरा, कमजोर उपभोग और स्थिर वेतन ने भारत की उपभोग वृद्धि को घटित किया है, हालांकि व्यक्तिगत ऋण की मुफ्त उपलब्धता रही है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, यूपीए सरकार के तहत कृषि श्रमिकों के वास्तविक वेतन में 6.8% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई थी, जबकि मोदी सरकार के तहत यह 1.3% प्रति वर्ष घटा है। श्रमिक बल सर्वेक्षण (PLFS) के आंकड़े दिखाते हैं कि 2017 और 2022 के बीच सभी श्रमिकों – वेतनभोगी, अस्थायी और स्व-नियोजित – के वास्तविक आय में कोई वृद्धि नहीं हुई।

इन प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भारत में निवेशकों का आत्मविश्वास तोड़ दिया है। इसे सुधारने के लिए बजट में हमें 'रेड राज' और कर आतंकवाद को समाप्त करना होगा, भारतीय विनिर्माण नौकरियों की रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे और वेतन और क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे, जिससे भारतीय व्यवसायों को निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा।