नागालैंड कांग्रेस की मांगों को मिली केंद्र सरकार की मंज़ूरी, विकास की दिशा में एक बड़ा कदम

नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी यह साझा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करती है कि हमारे माननीय सांसद एस. सुपोंगमेरेन जमीर के निरंतर प्रयासों को भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) एवं श्रम और रोजगार राज्य मंत्री माननीया शोभा करंदलाजे की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

जमीर ने 11 फरवरी 2025 को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मांग की थी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER), विशेष रूप से नागालैंड में, MSME-विकास और सुविधा कार्यालयों (DFOs) में पूर्ण रूप से सुसज्जित कार्यालय स्थापित किए जाएं तथा पर्याप्त अधिकारियों की नियुक्ति की जाए।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्रालय ने इस मुद्दे को स्वीकार किया है और आश्वस्त किया है कि हाल ही में संयुक्त निदेशक स्तर पर पदोन्नत किए गए 11 उप निदेशकों को शीघ्र ही तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही सहायक निदेशक ग्रेड-I और ग्रेड-II के पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, और जून 2025 तक नए अधिकारी कार्यभार संभाल सकते हैं।

मंत्रालय ने आगे कहा है कि पूर्वोत्तर में MSME DFOs को सुदृढ़ करने के लिए इन पदोन्नत और नव-नियुक्त अधिकारियों को तैनात करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के MSME पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूती मिलेगी।

नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी एस. सुपोंगमेरेन जमीर के निरंतर प्रयासों की सराहना करती है, जिन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं को राष्ट्रीय मंच पर उठाया और यह दर्शाया कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है।

हम इस मुद्दे में मंत्रालय की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए आभार प्रकट करते हैं और आग्रह करते हैं कि दिए गए आश्वासन को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाए, ताकि नागालैंड और पूर्वोत्तर में लंबे समय से उपेक्षित MSME ढांचे को वह समर्थन मिल सके, जिसके वह वास्तव में पात्र हैं।