उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 25 से 27 अप्रैल के बीच विशेष अभियान चलाकर सीमा क्षेत्र के 10-15 किलोमीटर दायरे में अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। इस दौरान कई जिलों में अवैध निर्माणों को ढहाया गया और सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया।
बता दें कि बहराइच जिले में, भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 0 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में 227 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिनमें से अब तक 89 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। इस दौरान 26 और अतिक्रमणों को हटवाया गया, जिससे सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों से 227 में से 89 कब्जे हटाए गए हैं।
श्रावस्ती जिले में भी कार्रवाई की गई, जहां बिना मान्यता से संचालित 17 मदरसों को बंद करवाया गया। तहसील जमुनहा में 7 और तहसील भिनगा में 10 मदरसों को अवैध पाकर बंद कर दिया गया। इसके अलावा, सीमा से सटे 0-15 किलोमीटर क्षेत्र में 119 अवैध कब्जों पर कार्रवाई जारी है। इन कब्जों को राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत हटाया जा रहा है।
सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिलों में भी सख्ती बरती जा रही है। सिद्धार्थनगर की नौगढ़ तहसील में नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर भीतर 5 जगहों पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है, जिनमें मस्जिद और मदरसे के निर्माण की पुष्टि हुई है। इन जगहों पर जांच और कार्रवाई जारी है।
बलरामपुर जिले में भी सरकारी भूमि पर 7 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 2 कब्जे खुद ही हटा लिए गए, जबकि बाकी पर बेदखली की कार्रवाई जारी है।योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे और बिना मान्यता के धार्मिक संस्थानों के संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सभी चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और इनके खिलाफ निरंतर मॉनिटरिंग की जाए।