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आरक्षण के बढ़े दायरे पर सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद क्या होगा सरकार का अगला कदम? मंत्री विजय चौधरी ने किया खुलासा

नीतीश कुमार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के साथ ही इसको संविधान के 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को पत्र पहले ही लिख चुके हैं.

Geeta
  • Jul 31 2024 8:20AM
आरक्षण के बढ़े दायरे पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. मंत्री विजय चौधरी नेवकहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतरिम फैसला अभी नहीं आया है अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है. 

 

उन्होंने आगे कहा कि,आरक्षण के बढ़े हुए दायरे पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई कर इस पर फैसला दिया जाएगा और सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी. आरक्षण के विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया आदेश नहीं दिया है, हाईकोर्ट के आदेश को ही लागू रखा है. 

 

विजय चौधरी ने कहा कि विपक्षी नेता आरक्षण के विषय पर राजनीति कर रहे हैं. विपक्ष के नेता जान रहे हैं कि इस विषय पर जो नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने काम किया है, जनता उसके लिए उन्हें धन्यवाद दे रही है. मगर विपक्ष इस विषय पर खुद भी फायदा लेने के लिए राजनीति कर रहा है. 

 

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के साथ ही इसको संविधान के 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को पत्र पहले ही लिख चुके हैं. सरकार अभी भी आशा में है पूरी सुनवाई कर बिहार सरकार के पक्ष में फैसला आएगा. आरक्षण को लेकर आगे क्या कुछ हो सकता है, देखा जाएगा. सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी. 

 

वहीं लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर विजय कुमार चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि रेल हादसे जो हो रहे हैं, वह दुखद बात है. भारत सरकार और केंद्रीय रेल मंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है. इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जो कार्य होंगे वह किया जाएगा. 

 

उन्होंने कहा कि झारखंड की कांग्रेस विधायक शिल्पी तिर्की के बिहारी को लेकर विवादित बयान पर कहा कि जेडीयू सभी लोगों के बयान को संज्ञान में नहीं लेती है. उन्होंने कहा कि जेडीयू कोई सरकार का बयान हो या किसी दल का बयान हो उन्हीं बातों पर ध्यान देती है.

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