केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपीए सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस और यूपीए की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन के द्वारा MSP पर दिए गए सुझाव को यूपीए सरकार ने मानने से इंकार कर दिया था। शिवराज सिंह ने कैबिनेट नोट दिखाते हुए कहा, स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, लेकिन यूपीए सरकार ने इसे खारिज किया।
क्या है पूरा मामला ?
आपको बता दें कि, अभी संसद सत्र चल रहा है। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में सवाल पूछा था कि, किया इस चालू सत्र में केंद्र सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए कानून लाएगा। इस पर जवाब देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने सभी संसद सदस्यों से कहा कि, सरकार एमएसपी को लेकर अभी एक समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि, जल्दी ही हम कुछ फैसला लेंगे पर पहले सरकार को इस मामले पर विचार तो मिल जाए।
शिवराज ने आगे कहा कि, किसानों के नाम पर विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। स्वामीनाथन समिति ने लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य की सिफारिश की, लेकिन यूपीए सरकार ने इसे खारिज किया। उन्होंने काह कि, समिति का गठन विशिष्ठ उद्देश्यों के साथ किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों के लिए एमएसपी तय करना है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दोगुनी करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन-रात काम करेंगे। हमने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और आगे भी लेते रहेंगे।"