दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा और भाजपा के वरिष्ठ नेता सरदार अरविंदर सिंह लवली ने बुधवार को मीडिया से बातचीत की। भाजपा नेताओं ने प्रेसवार्ता मे कहा की, AAP सरकार बिजली बिल के बहाने दिल्ली की जनता को लूट रही है। उन्होंने कहा कि, दिल्ली सरकार की शह पर बिजली कंपनियां पीपीएसी के रुप में दिल्ली की जनता से मोटी रकम वसूल कर रही है। दावा किया की, दिल्ली सरकार और डिस्कॉम की सांठगांठ से 8.75 बढ़ाकर पीपीएसी 43.79% कर दिया है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं।
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि, बिना डी.इ.आर.सी. की स्वीकृति के पावर डिस्कॉम ने कैसे पी.पी.ए.सी. बढ़ाये हैं। दिल्ली सरकार पर आरोप लहगते हुए सचदेवा ने कहा कि, अगर सरकार मई से जुलाई के लिए पॉवर ग्रीड से पहले एग्रीमेंट कर बिजली खरीदती, तो दाम नहीं बढते। लेकिन जब पॉवर सप्लाई का समर प्लान बनाने का समय था उस वक्त पूरी केजरीवाल सरकार राजनीति करने में व्यस्त थी।
इस महीने से बढ़ जायेंगा बिल
वहीं प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता सरदार अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि, केवल गर्मी में ज्यादा कंज्यूम करने से बिजली बिल नहीं बढ़े बल्कि बिजली बिल बढ़ने का मुख्य कारण है पी.पी.ए.सी.। केजरीवाल सरकार के वादों के बाद भी पिछले 10 साल के बाद भी बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं किया गया है। इतना ही नहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल में होने के कारण डी.ई.आर.सी. के मेंबर का अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा हैं और बिजली कंपनियां अपनी मनमानी लूट कर रही है।
अपने घर की बिजली बिल दिखाते हुए लवली ने बताया कि, मेरे अपने बिल में रुपये 4000 से अधिक का पी.पी.ए.सी. लगा है जो इस महीने से और बढ़ जायेंगा। उन्होंने कहा कि, इतना ही नहीं बिजली कंपनी द्वारा लगाया गया पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज जो पहले 1.5 फीसदी था, अब बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया गया है। पेंशन ट्रस्ट डिस्कॉम कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को देने के लिए होता है। आखिर कैसे कोई सरकार किसी डिस्कॉम को अपने कर्मचारियों की पेंशन देने का सरचार्ज जनता से वसूलने की छूट दे सकती है?
डिस्कम और दिल्ली सरकार ने किया खेल
मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि, यह केजरीवाल सरकार का खेल है- वह प्रति यूनिट रेट नहीं बढ़ाती, बल्कि, वह पीपीएसी और मीटर भार जैसे चार्ज बढ़ा कर वसूली करती है। वीरेन्द्र सचदेव ने कहा कि, दिल्ली सरकार ने गर्मी में अतिरिक्त बिजली खरीदने का कोई इंतजाम नहीं किया और ना ही बिजली प्रबंधन का समर एक्शन प्लान तक नहीं बनाया और जब अप्रैल 2024 में गर्मी अपने पीक पर पहुंची तो पॉवर कट होने लगे, जिसके बाद पॉवर डिस्कम और दिल्ली सरकार ने अपना खेल शुरु किया।