महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में इसी वर्ष चुनाव कराए जाने हैं. वहीं जनता का दिल जीतने के लिए दल भी अपनी – अपनी तैयारी कर रहे हैं. वहीं कई तरह की स्कीमों को भी लांच किया जा रहा है जिससे लोगों को आर्थिक सहायता मिल सके. जहां एक तरफ महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने अपने बजट में 'लड़की बहिन योजना' की घोषणा की थी जिसमें हर महीने महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाने का प्रावधान है.
तो वहीं, झारखंड में भी महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए 'मंईयां सम्मान योजना' की शुरुआत की गई है जिसमें हर साल 12000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है. लेकिन झारखंड सरकार की इस योजना को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने 'लड़की बहिन योजना' की नकल बताया है.
गौरतलब है कि, झारखंड सरकार ने इसकी घोषणा महाराष्ट्र सरकार की घोषणा के ठीक बाद की है. ऐसे में अजित पवार ने इसे 'लड़की बहिन योजना' की नकल बताते हुए झारखंड सरकार की खिंचाई की. अजित पवार ने महाविकास अघाड़ी को निशाने पर लेते हुए कहा, यह स्पष्ट है कि झारखंड में महाविकास अघाड़ी की साझेदार ने लड़की बहिन योजना की नकल की है.
उन्होंने कहा कि, मजबूत अर्थव्यवस्था और राजस्व के मामले में महाराष्ट्र भारत के शीर्ष राज्यों में से एक है. हम इस योजना को बरकरार रख सकते हैं. लेकिन महाविकास अघाड़ी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि झारखंड में इस योजना को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए और कैसे कायम रखा जाए.
मालूम हो कि, जब महाराष्ट्र में 'लड़की बहिन योजना' की घोषणा हुई तो एमवीए के घटक दलों एनसीपी-एसपी, कांग्रेस और शिवसेना-यूबीटी ने इसकी जमकर आलोचना की थी. विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि ऐसा चुनाव को देखते हुए किया गया है. गठबंधन के नेता उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक पूछा लिया कि क्या 1500 रुपये में घर चलता है. वहीं, सुप्रिया सुले ने इसे जुमला करार दिया और कहा कि यह चुनावी जुमला है.