कोल्हापूर: खोटे बोलल्याप्रकरणी न्यायालयाने शिक्षा ठोठावलेले श्याम मानव, तसेच आर्थिक घोटाळ्यांचे आरोप झालेल्या संघटनेच्या मुक्ता दाभोलकर, अविनाश पाटील या वादग्रस्त मंडळींची ‘जादूटोणा विरोधी कायद्या’च्या शासकीय समितीतून तात्काळ हकालपट्टी करावी, तसेच सदर समिती तात्काळ बरखास्त करावी, अशा मागणीचे निवेदन कोल्हापूर येथील श्रीक्षेत्र सिद्धगिरी महासंस्थान, कणेरी मठ येथील ‘संत समावेश’ सोहळ्याच्या वेळी वारकरी संत आणि धर्माचार्य यांच्या वतीने मुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले. यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी वारकर्‍यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत यात जातीने लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे.
या वेळी महाराष्ट्र वारकरी महामंडळाचे अध्यक्ष ह.भ.प. प्रकाश महाराज जवंजाळ, राष्ट्रीय वारकरी परिषदेचे कार्याध्यक्ष ह.भ.प. बापू महाराज रावकर, महाराष्ट्र वारकरी महामंडळ कोकण प्रांताध्यक्ष ह.भ.प. भगवान महाराज कोकरे, भक्तीशक्ती संघाचे अध्यक्ष ह.भ.प. संदीप महाराज लोहार, अखिल भारतीय संत समितीचे प्रदेशाध्यक्ष संत श्री गोपालचैतन्यजी महाराज, स्वामी भारतानंद सरस्वती महाराज, श्री संतोषानंद शास्त्री, ह.भ.प. लक्ष्मण महाराज पाटील, ह.भ.प. बाळासाहेब शेळके आणि रायगडपूत्र ह.भ.प. आकाश महाराज बोंडवे हे उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे, की हिंदु समाजातील अनेक संतांनी अंधश्रद्धांविषयी लोकजागृती केलेली आहे. आजही ती होतांना दिसते. त्यामुळे ‘अंधश्रद्धा निर्मूलना’ला कोणाचा विरोध नाही; मात्र वरील मंडळी हेतूतः हिंदु धर्मियांच्या श्रद्धा निर्मूलनाचेच काम करत आहेत. संतांवर आक्षेपार्ह टीका करत आहेत. शासन अंधश्रद्धेच्या विरोधात जागृतीसाठी या समितीला कोट्यवधी रुपये देते; मात्र ही मंडळी शासनाच्या पैशातून समाजात श्रद्धा निर्मूलन आणि नास्तिकतावाद पसरवण्याचे अर्थात् स्वतःचा ‘अर्बन नक्षलवादाचा’ अजेंडा चालवण्याचे कार्य करत आहे, हे अत्यंत निषेधार्ह आहे. या समितीचे सहअध्यक्ष असलेले श्याम मानव यांनी वर्ष २०१४ पासून सातत्याने जादूटोणा कायद्याच्या जागृतीच्या नावाखाली महाराष्ट्रभर फिरून हिंदु धर्म, देवता, संत, प्रथा-परंपरा यांच्यावर आक्षेपार्ह टीका करून हिंदूंच्या अन् वारकर्‍यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत. आळंदी येथील वारकरी महाअधिवेशनात सदर समिती बरखास्त करण्याचा ठरावही संमत झालेले आहेत. श्याम मानव यांनी १ दिवसांची गुन्ह्याची शिक्षा भोगलेली असल्याने त्यांना शासकीय समितीत घेणे मुळातच अवैध आहे.
शासनाने तात्काळ मानव यांना समितीतून बाहेर काढले पाहिजे. तसेच मुक्ता दाभोळकर अन् अविनाश पाटील यांच्या संघटनेवर घोटाळ्याचे आरोप झाले आहेत. त्याचा अहवालच सातारा धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने सादर केला आहे. अशा दोषी व्यक्ती आणि संघटना यांना शासकीय समितीत स्थान देणे सर्वथा अयोग्य आहे.