कर्जत (१८ ऑक्टोबर): भारतामध्ये अनुमाने १० कोटीहून अधिक रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर आहेत. महाराष्ट्रात त्यातील १ कोटी घुसखोर आहेत. मुंबईमध्ये यांतील ४० लाख घुसखोर आहेत. हे सर्व घुसखोर देशविघातक कृत्यांमध्ये सहभागी आहेत. या घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी महाराष्ट्रात ‘जनता एन्.आर्.सी.’ (जनता राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी) अभियान राबवले जाणार आहेत. या अभियानाच्या अंतर्गत घुसखोरांचा शोध घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील साडेपाच लाख कार्यकर्ते मैदानात उतरणार आहेत, अशी माहिती सुदर्शन वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक श्री. सुरेश चव्हाणके यांनी कर्जत येथील पत्रकार परिषदेत केले.
या पत्रकार परिषदेला समाजातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी उपस्थित राहून या अभियानाला पाठिंबा दर्शवला. या वेळी श्री. सुरेश चव्हाणके म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्राच्या गृह विभागाच्या एका अहवालानुसार बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यांमध्ये १ सहस्रहून अधिक गुन्हे नोंद आहेत. आसाममध्ये रहाणारे ३ लाख घुसखोर बांगलादेश तेथील सरकारच्या कारवाईला घाबरून महाराष्ट्रात आले आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व अनधिकृत घुसखोरांनी राज्य सोडून निघून जावे. प्रत्येक जिल्ह्यात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची समिती सिद्ध आहे. विषयी प्रत्येक जिल्ह्यात र्काशाळा घेण्यात आल्या आहेत. पश्चिम बंगाल्याचे असल्याचे सांगून बांगलादेशी घुसखोर महाराष्ट्रात रहात आहेत. त्यांची ओळख पटावी, यासाठी कोलकता येथून १०० नागरिक महाराष्ट्रात येणार आहेत. त्यांच्या भाषेवरून घुसखोरांना ओळखून स्थानिक पोलिसांच्या कह्यात देणार आहेत.’’
नागरिकांना आवाहन करून आपल्या आजूबाजूच्या परिसरात घुसखोर आहेत का? हे पाहिले जाईल. शहरातील वार्ड आणि ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत यांच्याशी संपर्क करून आपल्या भागात घुसखोर आहेत का ? याचा शोध घेतला जाईल. या अभियानासाठी आम्ही आतापर्यंत असंख्य ग्रामपंचायती आणि गावांना भेट दिली आहे. यामध्ये धार्मिक, सामाजिक आदी विविध क्षेत्रांतील लोक कार्यरत आहेत. राजकीय नव्हे, तर राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने हा विषय पहायला हवा, असे श्री. सुरेश चव्हाणके यांनी म्हटले.
अशी राबवली जाणार मोहीम...
प्रथम क्षेत्र निश्चित केले जाणार. त्यानंतर कार्यकर्त्यांचा संघ आणि वर्गवारी केली जाणार. त्यानंतर घुसखोरांनी स्वत: पुढे यावे, यासाठी आवाहन केले जाणार. त्यानंतर शोधमोहीम राबवली जाईल. शोध लागलेली व्यक्ती घुसखोरच आहे ना? याची खात्री केली जाईल आणि त्यानंतर त्यांना देशाबाहेर घालण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला जाईल. अशी सहा टप्प्यांमध्ये मोहीम राबवली जाईल, असे श्री. सुरेश चव्हाणके यांनी सांगितले.